आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पतसंस्थांवर नजर ठेवण्यासाठी नियामक मंडळाची स्थापना : भुसे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - सर्वसामान्यांच्या ठेवींवर डल्ला मारून पसार होणाऱ्या राज्यातील पतसंस्था आणि मल्टिस्टेट क्रेडिट सोसायट्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पतसंस्था नियामक मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे. यादृष्टीने आवश्यक कायदे बदल लवकरच केले जाणार आहेत.
देशातील व्यावसायिक, खासगी बँकांच्या कामकाजाचे नियंत्रण करणाऱ्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या धर्तीवर हे नवे मंडळ कार्यरत राहील, अशी माहिती सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. पावसाळ्यातल्या छत्र्यांप्रमाणे गावोगावी सुरू होणाऱ्या पतसंस्था मध्यमवर्गीयांचे पैसे बुडवून पसार होतात. संबधित संचालकांवर गुन्हे दाखल झाले तरी वर्षानुवर्षे प्रत्यक्ष कारवाई होत नाही. सामान्यांना त्यांचे पैसे परत मिळत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर नियंत्रण मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला अाहे. आमदार किसन कथोरे यांनी राज्यातल्या ४७० सहकारी पतसंस्था गैरव्यवहारामुळे अडचणीत आल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. या गैरव्यवहारांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फटका बसत असल्याची भावना अनेक सदस्यांनी व्यक्त केली. या चर्चेला उत्तर देताना भुसे म्हणाले की, ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना हमी, एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यापूर्वी सन २००७ मध्ये सर्वसामान्यांच्या तब्बल १६३२.४१ कोटींच्या ठेवी अडकल्या होत्या. यापैकी ९८६ कोटींच्या ठेवी संबधित ठेवीदारांना परत करण्यात आल्या.
बोगस कर्जांचा आढावा
अनेक पतसंस्थांचे पदाधिकारी आणि कर्जदार यांनी संगनमताने ठेवी हडपल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा बोगस कर्जांचा आढावा घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच अफरातफर झालेल्या १८२ पतसंस्थांच्या २९०८ पदाधिकारी व संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यापैकी १२६२ व्यक्तींना अटक झाली आहे.
४७५ कोटींची वसुली
अडचणीतल्या पतसंस्थांमधील १६३० संचालकांवर गैरव्यवहाराची जबाबदारी निश्चित केली आहे. या लोकांकडून ४७५ कोटी ९० लाख रुपये वसूल केले जाणार आहेत. या वसुलीसाठी कलम ९८ अन्वये प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. सध्या दोषींकडून २४१.२८ कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात अाली.
मराठवाड्यात माेठी लूट
अडचणीत आलेल्या सर्वाधिक मल्टिस्टेट क्रेडिट सोसायट्या आणि पतसंस्था खान्देश-मराठवाड्यातल्या असल्याची माहिती आमदार संजय सावकारे यांनी दिली. आर्थिक अडचणीत आलेल्या ३६९ पतसंस्थांचे चाचणी लेखापरीक्षण करण्यात आल्याचे भुसे यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर पतसंस्थांच्या आर्थिक कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज सरकारला जाणवत आहे. हे काम स्वतंत्र नियामक मंडळ करेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
बातम्या आणखी आहेत...