आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

डेसिबल मीटर्स खरेदीला राज्यात जाणीवपूर्वक उशीर : उच्च न्यायालय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - ‘नवरात्र, दिवाळी या उत्सवाच्या काळात ध्वनिप्रदूषणाची माेजणी हाेऊ नये म्हणून राज्य सरकार जाणीवपूर्वक डेसिबल मीटर्स (अावाजाची तीव्रता माेजणारे यंत्र) खरेदीस टाळाटाळ करत अाहे,’ अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फटकारले. न्यायालयाच्या अादेशाचे उल्लंघन करून अशी टाळाटाळ केल्यास गृहविभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के.बी. बक्षी यांच्याविराेधात फाैजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. तसेच बक्षी यांना १७ अाॅक्टाेबर राेजी न्यायालयात हजर राहून म्हणणे मांडण्यासही सांगण्यात अाले.

राज्यातील वाढत्या ध्वनिप्रदूषणाला अटकाव घालण्यासाठी दाखल जनहित याचिकांवर एकत्रित सुनावणी देताना जानेवारी महिन्यात न्यायालयाने राज्य सरकारला ध्वनिप्रदूषणाची पातळी माेजण्यासाठी १८४३ डेसिबल मीटर खरेदी करून प्रत्येक पाेलिस ठाण्याला ते पुरवण्याबाबत निर्देश दिले हाेते. तसेच या अादेशाची पूर्तता न केल्याबद्दल मे महिन्यात राज्य सरकारला न्यायालयाने अाठवणही करुन दिली हाेती. तसेच त्यावेळी बक्षी यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल नाेटीसही बजावली हाेती. त्या वेळी पुढील दाेन महिन्यांत ही मीटर्स खरेदी करण्याचे अाश्वासन सरकारने दिले हाेते. मात्र अद्यापही ही कार्यवाही पूर्ण न झाल्याबद्दल न्यायमूर्ती ए.एस. अाेक व न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद यांनी नाराजी व्यक्त करत ही यंत्रे खरेदी करण्यासाठी सरकारला १० नाेव्हेंबरपर्यंतच अखेरची मुदत दिली अाहे.

जाणीवपूर्वक टाळाटाळ
राज्य सरकारकडून न्यायालयाच्या अादेशाचे वारंवार उल्लंघन हाेत असल्याचे दिसते. नवरात्री व दिवाळी या उत्सवाच्या काळात ध्वनिप्रदूषण माेजले जाऊ नये म्हणून मुद्दाम व जाणीवपूर्वक डेसिबल यंत्रे खरेदीस सरकारकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचेच यावरून दिसून येते, अशा शब्दांत न्यायालयाने जाहीर नाराजी व्यक्त केली.
बातम्या आणखी आहेत...