आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maha Govt To Complete Aid Disbursal To Hailstorm affected Farmers News In Marathi

गारपिटीची मदत वेळेत द्या, अन्यथा सरकारवर कारवाई

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - अवकाळी पाऊस व गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांना ठरवून दिलेल्या मुदतीत पिकांच्या नुकसान भरपाईचे वाटप न झाल्यास राज्य सरकारविरुद्ध कोर्टाच्या अवमाननेची कारवाई करू, असा कठोर इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिला. यावर 5 ते 16 एप्रिलपर्यंत निधीवाटपाचे काम पूर्ण करण्याची ग्वाही सरकारने कोर्टाला दिली.

मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा व न्यायमूर्ती एम. एस. संकलेचा यांच्या पीठाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले. गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांना केंद्र व राज्य सरकारने तत्काळ 20 हजार कोटी रुपयांची मदत देण्याच्या निर्देशासाठी गोरख गाडगे व विठ्ठलराव पवार या शेतकर्‍यांनी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 4 एप्रिलला होणार आहे.

अवकाळी पाऊस, गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी राज्य सरकारने 19 मार्चला सुमारे 4 हजार कोटींचे आर्थिक मदत पॅकेज जाहीर केले होते. जिरायती शेतीसाठी हेक्टरी 10 हजार रुपये, बागायतीसाठी 15 हजार व फळबागांना हेक्टरी 25 हजार रुपयांच्या मदतीचा निर्णय घेण्यात आला होता. शिवाय वीज बिल माफीसाठी 200 कोटी व कर्जावरील व्याजमाफीसाठी 268 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला होता. दुसरीकडे केंद्रानेही 856 कोटींची मदत जाहीर केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक तांत्रिक कारणांमुळे ही मदत शेतकर्‍यांच्या हाती पडत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला होता. यावरून ही जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती.

शासनाकडे दाद मागण्याची मुभा
याचिकाकर्त्या शेतकर्‍यांची बाजू मांडणार्‍या वकील पूजा थोरात यांनी कोर्टाला सांगितले की, नुकसानीचे थातूरमातूर पंचनामे करण्यात आले असून अनेक तालुके व गावेच्या गावे वगळण्यात आली आहेत. यावर कोर्ट म्हणाले की, अद्याप ज्या शेतकर्‍यांचे पंचनामे झालेले नाहीत ते स्थानिक जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदार कार्यालयाकडे दाद मागू शकतील. तक्रार दाखल झाल्याच्या तीन दिवसांत त्यांना योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.

मदत वाटपात हयगय नको
गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी सरकारने जे पॅकेज जाहीर केले आहे, ती मदत शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्याकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकार्‍यांना दिल्या आहेत. निवडणूक कामाच्या नावाखाली मदत वाटपात हयगय नको, असे आयोगाने निवडणूक कर्मचार्‍यांना बजावले आहे.

22 खेड्यांचेच पंचनामे शिल्लक
सुनावणीदरम्यान सरकारी अतिरिक्त वकील मिलिंद मोरे यांनी सांगितले की, आपत्तीग्रस्त 3,160 खेड्यांपैकी 3,138 खेड्यांचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित 22 खेड्यांतील पिकांचे पंचनामे 2 एप्रिलपर्यंत पूर्ण केले जातील.

नैसर्गिक आपत्तीचे नष्टचर्य
राज्याला फेब्रुवारी व मार्चमध्ये अवकाळी पाऊस व गारपिटीने जोरदार तडाखा दिला होता. राज्यात 3 हजारांहून अधिक खेड्यांतील पिके उद्ध्वस्त झाली. या आपत्तीत 28 जणांना जीव गमवावा लागला आहे. उभे पीक आडवे झाल्यामुळे एकट्या मराठवाड्यात 40 पेक्षा अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

16 एप्रिलपर्यंत मदत खात्यावर : सरकार
पंचनाम्यांच्या आधारे मदतनिधी गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांच्या थेट बँक खात्यात जमा होईल. मदतनिधी वाटप 5 एप्रिलपासून सुरू होऊन 16 एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याची हमी राज्य सरकारच्या वतीने कोर्टात देण्यात आली. ती मान्य करत मुदतीत निधी वाटप झाला नाही तर कोर्टाच्या अवमाननेची कारवाई राज्य सरकारवर केली जाईल, असा कठोर इशारा दिला.