आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maha Plans Mumbai Bangalore Industrial Corridor On Lines Of DMIC

नव्या उद्योग धोरणामुळे मराठवाड्याचा विकास - पृथ्वीराज चव्हाण

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - क्रयशक्ती जास्त असेल तरच विकास होतो. मराठवाड्याची क्रयशक्ती कमी असल्यामुळेच विकास झाला नाही, परंतु नव्या औद्योगिक धोरणामुळे या भागाचा विकास होईल, असा आशावाद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला. दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्याचा अपेक्षित औद्योगिक विकास दर गाठणे शक्य झाले नसल्याची कबुलीही त्यांनी दिली.

राज्यातील लघु आणि मध्यम उद्योजकांच्या समस्यांबाबत मुंबईत एका परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी काही उद्योजकांनी सरकार मदत करीत नसल्याचे म्हटले. या कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याचा औद्योगिक विकास दर 10 टक्के अपेक्षित होता, परंतु दुष्काळामुळे हा अपेक्षित विकास दर गाठणे शक्य झाले नाही. आज राज्यात दुष्काळाची तीव्र समस्या आहे. त्याचा अनेक उद्योगांवर परिणाम झालेला आहे. मोठा उद्योग आर्थिक डबघाईला आला की त्याचा परिणाम लघु आणि मध्यम उद्योगांवर होतो आणि सध्या तेच चित्र दिसत आहे. मात्र नव्या उद्योग धोरणात लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या वाढीवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.

वीज विकत घेऊन उद्योगांचे लोडशेडिंग थांबवले - वीज आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे अनेक उद्योग शेजारच्या राज्यात जात आहेत काय, या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, पाणी आणि गॅस मुबलक प्रमाणात नसल्याने विजेची टंचाई जाणवत आहे. बाहेरून गॅस मागवणे फार महाग पडते. परंतु आम्ही वीज बाहेरून विकत घेऊन उद्योगांना देत आहोत, त्यामुळे त्यांना लोडशेडिंगचा सामना करावा लागत नाही. त्याचप्रमाणे नव्या उद्योगांसाठी पर्यावरणाचे कायदे, सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय पाळणे बंधनकारक असल्याने उद्योगांपुढे समस्या निर्माण होते. काही उद्योग शेजारच्या राज्यात गेले, परंतु इतरही अनेक उद्योग आपल्या राज्यात आलेले आहेत. उद्योग उभारणीत राजकीय हस्तक्षेप होत असल्यास त्याचाही गंभीरतेने विचार करू.

शासन निर्णय लवकरच - नव्या उद्योग धोरणाचा शासननिर्णय अजून जाहीर का झाला नाही, या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, आर्थिक तज्ज्ञ उद्योग धोरणाचा सखोल अभ्यास करीत आहेत. काही सुधारणा अजून बाकी असल्यानेच शासननिर्णय घोषित करण्यात आलेला नाही. परंतु लवकरच निर्णय जाहीर करण्यात येईल.

..तरच जादा एफएसआय - इंटिग्रेटेड पॉलिसीमध्ये जादा एफएसआय देण्याची मागणी केली जात आहे. परंतु पायाभूत सुविधा नसल्यास सगळेच कोलमडेल. घरांची आवश्यकता आहे, त्यामुळे घरे बांधण्यावर भर दिला जात आहे. पायाभूत सुविधा तयार झाल्यास जादा एफएसआयबाबत विचार करू, असे आश्वासनही चव्हाण यांनी दिले.