आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मागासवर्ग आयोगाकडे, राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात भूमिका

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपवण्यास आमची काहीच हरकत नसल्याची भूमिका राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या मूळ याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान इतरही याचिका आल्याने हे प्रकरण न्यायालयातच चालवावे की राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपवावे, याबाबत सर्व याचिकाकर्त्यांना त्यांचे म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते.
 
मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्या. जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याच्या पुराव्यांचा समावेश असलेले तब्बल २८०० पानांचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने डिसेंबर २०१६ मध्ये सादर केले होते. त्या प्रतिज्ञापत्रातील माहितीची आणि पुराव्यांची पडताळणी करण्यासाठी हे प्रकरण राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपवावे का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना केली होती.
 
त्यानुसार सर्व याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकारद्वारे प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका मांडण्यात आली. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी नुकतीच माजी न्यायमूर्ती संभाजीराव म्हसे यांची नियुक्ती केली आहे. मात्र न्या. म्हसे यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाला अगोदरच पाठिंबा दिल्याचा दावा करत पुण्याच्या सेव्ह डेमॉक्रसी आणि मुंबईचा कुणबी समाजोन्नती संघ या दोन स्वयंसेवी संस्थांनी हे प्रकरण राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपवण्यास विरोध केला आहे.

तर आघाडी सरकारने तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने मराठा समाजाचे शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासून मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याचे मत अहवालात दिले होते. राणे समितीच्या अहवालाच्या आधारेच मराठा समाजाला शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांत आरक्षण देण्यात आले होते.
 
या सर्व पार्श्वभूमीचा विचार करता आता पुन्हा राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे हे प्रकरण न सोपवता मुंबई उच्च न्यायालयानेच त्यावर आपला निर्णय द्यावा, अशी भूमिका याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी न्यायालयात मांडली होती.
 
तर याऊलट सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे देण्यास आपली हरकत नसल्याची भूमिका राज्य सरकारने मांडली आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी येत्या २७ एप्रिलला होणार असून या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
 
याचिकाकर्त्यांची मात्र वेगळी भूमिका
राणे समिती अहवालानुसार आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे न सोपवता उच्च न्यायालयाने निर्णय द्यावा, अशी भूमिका याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी न्यायालयात आधीच मांडली आहे.
 
बातम्या आणखी आहेत...