आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अणेंचा राजीनामा की माफीनामा?, हकालपट्टीचा दबाव; पण अधिकाराचा अभाव

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
स्वतंत्र विदर्भ व मराठवाड्याची अाग्रही भूमिका मांडणारे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांचा राजीनामा घेऊन विधिमंडळात निर्माण झालेल्या वादातून सुटका करवून घेण्याची तयारी फडणवीस सरकारने केली आहे. मात्र, असे केल्यास भाजपच्या स्वतंत्र विदर्भाच्या भूमिकेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होतील आणि अणे हे ‘राजकीय हुतात्मा’ ठरून भविष्यात सरकारसाठी डोकेदुखी बनतील, ही भीती सरकारला सतावत आहे. त्यामुळे अणे यांच्या विधानाशी तीव्र असहमती व्यक्त करून भविष्यात ते असे काहीही बोलणार नाहीत, याची खात्री सभागृहाला देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्नही सरकारतर्फे केला जात आहे.

मुंबई - महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांच्या वक्तव्यावरून शिवसेना आक्रमक झाल्याने सरकारची पंचाईत वाढली आहे. अणे यांच्या हकालपट्टीशिवाय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहभागी होणार नाही, असा इशारा शिवसेनेने दिला आहे. राज्य विधानसभेत भाजप वगळता सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी अणे यांना या पदावरून हटवण्याची विनंती राज्यपालांना करणारा ठराव सादर केला आहे. त्यावर साेमवारी विधिमंडळात चर्चा वा मतदान टाळून सरकारने स्वत:ची नामुष्की टाळली.
या विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाधिवक्ता अणे यांच्याशी चर्चा केल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. आपल्या वक्तव्यामुळे सरकार अडचणीत आले असेल तर आपण राजीनामा द्यायला तयार आहोत, अशी भूमिका अणेंनी मांडली. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामा सोपवल्याचेही वृत्त अाहे. आता अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांनाच घ्यावा लागणार आहे. सभागृहात झालेली सर्वपक्षीय एकी व सत्ताधारी शिवसेनेचा इशारा पाहता आता अणे यांचा राजीनामा मंजूर करण्याशिवाय मुख्यमंत्र्यांपुढे दुसरा पर्याय नसेल.

संयम बाळगा : मुख्यमंत्री
महाधिवक्ता या पदावर असलेल्या व्यक्तीचे काम हे राज्याला कायदेशीर सल्ला देणे असते. अशा व्यक्तीने आपली वैयक्तिक मते जाहीरपणे व्यक्त करताना संयम बाळगायला हवा, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. यापूर्वीही हिवाळी अधिवेशन दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना असाच सल्ला दिला हाेता.

मुख्यमंत्र्यांसमाेर संकट
फडणवीस सत्तेत आल्यानंतर सर्वप्रथम अणे यांनाच महाधिवक्ता म्हणून नेमण्याची तयारी होती. मात्र, स्वतंत्र विदर्भाशी तडजोड नाही, असे म्हणत अणेंनी प्रस्ताव नाकारला होता. सुनील मनोहरांच्या राजीनाम्यानंतर पुन्हा विदर्भच्या प्रश्नावर भूमिका मांडण्याचे स्वातंत्र्य राहील, ही हमी घेऊनच अणे राजी झाले होते. अाता त्यांना पदावरून काढल्यास विदर्भवादी जनतेत सरकारप्रती चुकीचा संदेश जाण्याची शक्यता व्यक्त हाेत अाहे.

भाजपचे डावपेच
स्वतंत्र राज्यासाठी अणे यांनी अनेक कार्यक्रम घेतलेे. नवी दिल्लीत हाेणाऱ्या आंदोलनातही त्यांना सामील व्हायचेय. अशात पदावरून हटवल्यास ते ‘राजकीय हुतात्मा’ ठरून भाजपची गाेची होईल. नागपूर पालिकेची पुढील वर्षी निवडणूक अाहे. तेव्हा स्वतंत्र विदर्भवादी भाजपला कोंडीत पकडू शकतात. त्यामुळे अणे यांच्या विधानाशी सरकार सहमत नाही व भविष्यात अणे अशी वक्तव्ये करणार नाहीत, अशी ग्वाही विधिमंडळाला देऊन आपली सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न भाजपने सरकारने चालवला आहे.

सरकारसमाेरील पर्याय
राज्य सरकारला अधिवेशनात अर्थसंकल्प मंजूर करवून घ्यायचा अाहे. मात्र शिवसेनेच्या पाठिंब्याशिवाय ते हाेऊ शकत नाही. विश्वासदर्शक ठरावाप्रमाणे अाता राष्ट्रवादीही भाजपच्या मदतीला येऊ शकत नाही. तसेच अनेक महत्त्वाची विधेयके सरकारला पारित करवून घ्यायची आहेत. त्यामुळे सध्या अणे यांचा राजीनामा मंजूर करून या वादातून सहीसलामत बाहेर पडण्याचा मार्ग सरकारपुढे उपलब्ध आहे.

शिवसेना गैरहजर
महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांच्या वेगळ्या मराठवाड्याच्या भूमिकेवरून विधान परिषदेत प्रचंड गदारोळ चालू असताना सत्ताधारी भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या िशवसेना या िमत्रपक्षाचा एकही सदस्य वा मंत्री वरिष्ठ सभागृहात उपस्थित नव्हता. विशेष म्हणजे शिवसेनेच्या अामदारांनी विधानसभेत मात्र अणेंविराेधात जाेरदार भूमिका मांडली.

शिवसेनेचे स्वतंत्र ठराव : काँग्रेस राष्ट्रवादी, समाजवादी पक्ष आणि शेकाप यांच्या वतीने अणेंच्या हकालपट्टीचा एक ठराव अध्यक्षांना देण्यात आला. तर शिवसेनेने याच मुद्द्यावर स्वतंत्र ठराव अध्यक्षांना दिला.
पुढे वाचा, शिवसेना आणणार अविश्वास प्रस्ताव...
धनंजय मुंडे म्हणाले हा तर 105 हुतात्म्यांचा अपमान
हकालपट्टीचा दबाव पण अधिकाराचा अभाव...