आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra Agricultural University Recruitment Scam

भरती बोर्डाच्या निर्णयामुळे कुलगुरूंची नाराजी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्याच्या कृषी विद्यापीठांत होणार्‍या नियुक्त्यांच्या भरती प्रक्रियेदरम्यान अनियमितता आणि भ्रष्टाचारावर अंकुश लावण्यासाठी सरकारने भरती बोर्ड बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयावर कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी नाराजी दर्शवली आहे. कुलगुरूंनी राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांना पत्र लिहून राज्य सरकारच्या निर्णयाचा विरोध दर्शवला आहे. भरती प्रक्रियेची सर्व सूत्रे कुलगुरूंच्याच हाती असायला हवीत, असे त्यांचे मत आहे.
भरती प्रक्रियेबाबतच्या तक्रारीमुळे हा निर्णय : मागील काही दिवसांत राज्यातील कृषी विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संबंधित कृषी महाविद्यालयांत होणार्‍या भरती प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी मिळाल्या होत्या. कृषी विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विद्यापीठांतील अधिकांश प्राध्यापक आणि अधिकारी हे कुलगुरू किंवा विद्यापीठांच्या अन्य वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे नातेवाईक आहेत. यासंबंधीच्या तक्रारीवरून राज्याचे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही भरती मंडळ बनवण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ अधिनियम-1983 मधील दुरुस्तीच्या प्रस्तावाला मागच्या वर्षी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. त्यानंतर मागच्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात हा प्रस्ताव राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. राज्यपालांनी यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर यासंबंधित अध्यादेश जारी करण्यात येईल. दरम्यान, कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी राज्यपालांना पत्र लिहून घटनादुरुस्ती प्रस्तावाचा विरोध केला आहे.
जूनमध्ये बैठक बोलावली : राज्यपालांनी जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक बोलावली आहे. कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू व कृषिमंत्र्यांच्या उपस्थितीत या बैठकीत मंडळ बनवण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
मंडळ नेतृत्वाचे निर्णय सरकारकडे : कृषी विद्यापीठांतील नियुक्ती आणि भरतीसाठी स्वतंत्र मंडळाची स्थापना करणारा महाराष्ट्र देशातील पहिला राज्य असेल. महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ भरती मंडळात कुलगुरू, कृषी परिषदांचे प्रतिनिधी, शिक्षण संचालक तसेच कृषी क्षेत्रातील तीन तज्ज्ञांचा समावेश असेल. या मंडळाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती राज्य सरकारकडून केली जाईल. भरती मंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर संबंधित परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका इतर राज्यांत छापल्या जातील. प्रश्नपत्रिकेचे मूल्यांकन कार्य संगणकीकृत प्रणालीच्या माध्यमातून होईल.