आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'लॉ कॉलेज’वरून सरकारला कानपिचक्या

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - कायद्याचे प्रशिक्षण देणारी राष्ट्रीय विद्यापीठ स्थापन करणे ही काळाजी गरज असून त्या दृष्टीने राज्य शासन चांगले कार्य करत आहे, परंतु सध्या अस्तित्वात असलेल्या विधी महाविद्यालयांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. ज्या ठिकाणी घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शिकले आणि त्यांनी शिकवले, अशा मुंबईतील विधी महाविद्यालयाकडे सरकारने प्रामुख्याने लक्ष द्यावे, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी सोमवारी सरकारला दिले.

औरंगाबाद, मुंबई, नागपूर येथे तीन स्वतंत्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठे स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याबाबतचे विधेयक उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी सोमवारी विधानसभेत मांडले.

अवैध भिशीवर कारवाई -गृहमंत्री
भिशीच्या माध्यमातून जनतेची फसवणूक करणार्‍यांवर कारवाई करण्यात येईल असे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले. खासगी सावकारांना वठणीवर आणण्यासाठी सावकारी प्रतिबंधक कायद्याचे सुधारित विधेयक सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी विधानसभेत मांडले. या कायद्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली असून, केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या सूचनेनुसार त्यात काही सुधारणा करण्यात येत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

विधेयकात काही तरतुदी सुचवण्यात आल्या असून त्यातंर्गत सावकारांच्या गेल्या पाच वर्षातील व्यवहारांची तपासणी केली जाईल. शिवाय कर्जदाराची मालमत्ता गहाण ठेवता येणार नाही. 9 ते 12 टक्के प्रतिवर्षापेक्षा जास्त व्याजदर लावता येणार नाही तसेच त्यांना दर सहा महिन्यांनी मालमत्तेचा तपशील जाहीर करावा लागेल.

मागील पाच वर्षांऐवजी 2000 पासून या कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. राज्यात 2000 ते 2007 या काळात शेतकर्‍यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या झाल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. हा कायदा आणूनही बडे उद्योगपती अवाजवी दराने कर्ज वाटप करीत आहेत. बचत गटातील महिलांना दरमहा तीन ते पाच टक्के दराने कर्ज दिले जात आहे. त्यामुळे त्यांची फसवणूक होत आहे. हे एक आव्हान असून त्यांचे शोषण थांबवले पाहिजे शिवाय भिशीबाबतही शासनाने गंभीर दखल घ्यायला हवी, असे स्पष्ट मत अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी मांडले. त्यावर सहकारमंत्र्यांनी याबाबत वर्तमानपत्रांतून जाहिराती देऊन लोकांमध्ये जागृती निर्माण करू असे सांगितले. महिला बचत गटातील महिलांना जादा दराने कज्रे देणार्‍यांवर कारवाई केली जाईल असे आश्वासन गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी दिले.