आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यपालांच्या अभिभाषणात विरोधकांचा व्यत्यय, सभागृहात प्रचंड गदारोळ

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर ‘आदर्श’प्रकरणी गुन्हा दाखल करावा, राज्य एलबीटी आणि टोलमुक्त करावे, तसेच आघाडी शासनातील 16 भ्रष्ट मंत्र्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी लावून धरीत विरोधी पक्षांनी आज विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राज्यपालांच्या अभिभाषणात व्यत्यय आणला. तसेच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू नसताना अधिवेशनाचा कालावधी 4 दिवसांचा केल्याबद्दल विरोधकांनी राज्य सरकारचा निषेध केला. याचबरोबर विविध मागण्यांसाठी विरोधकांनी सभापतींच्या वेलमध्ये जाऊन प्रचंड गदारोळ घातला.
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू झाले. मात्र विरोधकांनी सुरूवातीलाच राज्यपालांचे अभिभाषणच रोखून धरण्याचा पवित्रा घेतला. आजपर्यंत विरोधक राज्य सरकारला विरोध असत मात्र आज त्यांनी थेट राज्यपालांनाच लक्ष्य केल्याने विधिमंडळाच्या अधिवेशनाचे उर्वरित चार दिवस वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा करणार नसल्याची भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे. असे असले तरी लेखानुदान अधिवेशन असल्यामुळे लक्षवेधी आणि प्रश्नोत्तराचे तासही होणार नाहीत. त्यामुळे अधिवेशनाचा कालावधी गोठवून सत्ताधार्‍यांनी विरोधकांच्या हातातील संसदीय आयुधे काढून घेतल्याची प्रतिक्रिया विरोधकांत उमटत आहेत.
या 4 दिवसात यावर झडणार चर्चा- ‘आदर्श’प्रकरणी अशोक चव्हाण यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची टाळाटाळ, आदर्श प्रकरणाचा बदलवलेला कृती अहवाल, विभागीय अनुशेषाबाबतचा केळकर समितीचा अहवाल, जलसंपदामंत्री शशिकांत शिंदे यांच्या बंधूचे बलात्कार प्रकरण, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी देत असलेले राजीनामे, एलबीटी, टोलचे नवीन धोरण, अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या मागण्या, शिक्षकांचा संप, कुलगुरू डॉ.राजन वेळुकर प्रकरण, कुंभमेळ्याची ढिसाळ तयारी, अरबी समुद्रातील रखडलेले शिवाजी स्मारक, वक्फ बोर्डाचा रखडलेला कृती अहवाल, सहकार प्राधिकरणाची प्रलंबित निर्मिती, अपंगांचे प्रश्न, वीज भारनियमन मुक्ती इत्यादी.
त्याआधी विरोधी पक्षांनी काल सायंकाळी मुख्यमंत्र्यांनी ठेवलेल्या चहापानावर बहिष्कार टाकला. त्यावेळी एकनाथ खडसे, विनोद तावडे यांच्यासह सुभाष देसाई, रामदास कदम, बाळा नांदगावकर यांनी सरकारवर सडकून टीका केली होती. तसेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरणार असल्याचे संकेत दिले होते.
कर्जाची श्वेतपत्रिका काढा- राज्यावर 2 लाख 93 हजार कोटींचे कर्ज आहे. खर्चापोटी शासन महिन्याला 2 हजार कोटींचे कर्जरोखे काढते, असा आरोप खडसे यांनी केला. कर्जाचा पैसा नेमका कुठे गेला याची माहिती मिळावी म्हणून आर्थिक स्थितीची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणीही केली.
बाबांची भ्रष्टाचाराकडे डोळेझाक- जमीन घोटाळ्याची 95 प्रकरणे मी स्वत: मुख्यमंत्र्यांकडे दिली होती. त्यामध्ये राज्याचे 50 हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. पण यातील एकही फाइल बाबांनी गेल्या तीन वर्षांत पुढे सरकवली नसल्याचा आरोप खडसे यांनी केला.
चितळे अहवाल बदलला- सिंचन घोटाळा चौकशीसाठी नेमलेल्या चितळे समितीचा अहवाल आधीच तयार होता. पण त्यात युतीच्या मंत्र्यांना गोवण्यासाठी चितळेंवर दबाव टाकल्याचा आरोप करत 26 फेब्रुवारी रोजी सादर होणारा हा अहवाल अधिवेशनात मांडण्याची मागणी खडसेंनी केली.
ट्वेंटी-ट्वेंटी खेळू : तावडे- भ्रष्टाचाराची लक्तरे वेशीवर टांगली जाऊ नयेत म्हणून अधिवेशनाचा कालावधी कमी केला आहे. मात्र, या पाच दिवसांतही शासनाला अनेक मुद्द्यांवर कोंडीत पकडत आम्हीही ट्वेंटी ट्वेंटी खेळू शकतो हे दाखवून देणार असल्याचे भाजपचे विनोद तावडे म्हणाले.