आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महाराष्ट्र बजेट 2013-14 : जमा-खर्चाचा खडतर मार्ग; दुष्काळात तारेवरची कसरत

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आधीच दुष्काळ, त्यात अर्थसंकल्पाची तारेवरची कसरत. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आकड्यांचा खेळ करत दुष्काळग्रस्तांना चांगलेच झुलवले आहे. उद्योग क्षेत्राकडे कानाडोळा करताना सिंचनासाठी मात्र भरपूर निधीचे पाट वळवले आहेत. एकूणच जमा-खर्चाचा हा मार्ग खडतर आहे.


नटणे अन् सजणे चांगलेच महागणार- दुष्काळी परिस्थितीचा मुकाबला राज्याला करावा लागत असतानाही वित्तमंत्री अजित पवार यांनी फारसा कर्जाचा बोजा सर्वसामान्य व मध्यमवर्गीयांवर टाकलेला नाही. सिगारेट, औद्योगिक वापराचे कापड, मद्यार्कविरहित पेयासाठी वापरल्या जाणार्‍या गोळ्या व भुकटी, सोने-चांदी व इतर मौल्यवान धातूंचे दागिने, पेव्हर ब्लॉक्स, लॉटरीची सोडत, सौंदर्य प्रसाधने आणि शाम्पू यांवरील कर वाढवण्यात आला असून देशी-विदेशी मद्याच्या उत्पादन शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे.

या वर्षी केलेल्या दागिने आणि उसाच्या खरेदी करवाढीतून 1150 कोटी रुपये अधिक मिळू शकतील, अशी अपेक्षा अजित पवार यांनी व्यक्त केली. तंबाखूजन्य पदार्थांमधून 200 कोटी, दारूमधून 450 कोटी तर मुद्रांक शुल्कातून 100 कोटी रुपये मिळू शकतील, असे ते म्हणाले. त्याच वेळी तांदूळ, गहू, डाळी व त्यांचे पीठ, हळद, मिरची, चिंच, गूळ, नारळ, धणे, मेथी, पापड, ओला खजूर, सोलापुरी चादरी व टॉवेल्स यांना करामध्ये देण्यात आलेली करसवलत वाढवून 31 मार्च 2014 करण्यात आली आहे. चहावरील सवलतीचा पाच टक्के कराचा दरही 31 मार्च 2014 पर्यंत राहील.अंधांसाठीच्या ब्रेल घड्याळांवर व अपंगांसाठीच्या काही वाहने, वॉटर मीटर व हातपंप यावरील करमाफी करण्यात आली आहे. हार्ट इम्प्लांटवरील करात सवलत, नॉन ज्युडिशयल स्टॅम्प पेपर व पोस्टाच्या संग्राह्य वस्तूंवर कर माफ, फर्निशिंग कापडाची आंतरराज्य विक्री करमुक्त करण्यात आल्याने नागरिकांना थोडा दिलासा मिळू शकतो.

वीज निर्मितीवर भर, उद्योगाकडे दुर्लक्ष- आधुनिक जीवनशैलीत ऊज्रेला असणारे महत्त्व लक्षात घेऊन महानिर्मितीद्वारे वायू, सौर व कोळशावर आधारित ऊर्जा प्रकल्पांद्वारे एकूण 13 हजार 227 मेगाव्ॉट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट या वर्षीसाठी समोर ठेवले असून भागभांडवली अंशदान म्हणून 1,902 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांमध्ये धुळे जिल्ह्यातील साक्री येथील सौरऊज्रेवर आधारित आशिया खंडातील सर्वात मोठय़ा प्रकल्पाचा समावेश आहे. कोयना विद्युत प्रकल्प टप्पा-4 अंतर्गत जलाशय छेद प्रक्रियेद्वारे विस्तारित केलेल्या अधिजल भुयारात पाणी सोडण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही गेल्या वर्षी कार्यान्वित करण्यात आला. कोयना धरण पायथा डावा तीर विद्युतगृह-80 मेगा., कुंभे विद्युतगृह-10 मेगा. आणि काळ जल विद्युतगृह-15 मेगा. या प्रकल्पांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. या सर्व प्रकल्पांसाठी 196 कोटी 47 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात विजेची पुरेशी उपलब्धता असावी यासाठी सर्वंकष उपाययोजना करण्यात येत असून वीज निर्मिती वाढण्यासाठी वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण, रोहित्रांचे ऊर्जा परीक्षण, गावठाण फीडर सेपरेशन व सिंगल फेजिंग योजना राबवल्या जात आहेत. गावठाण फीडर सेपरेशनचा लाभ आतापर्यंत 15 हजार 510 गावांना तसेच सिंगल फेजिंगचा लाभ 14 हजार 947 गावांना मिळाला असून या गावांना सायंकाळी कमाल मागणीच्या वेळेतही घरगुती वापरासाठी वीज देणे शक्य झाले आहे.


सामाजिक क्षेत्रासाठी भरगच्च् तरतुदी- राज्य सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील विविध विभागांच्या योजनांसाठी 46938 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असली तरी या अर्थसंकल्पात सुमारे 20 हजार 218 कोटींची तरतूद केवळ सामाजिक न्याय विभागासाठी करण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली. या विभागातील विविध योजनांवर हा निधी खर्च करण्यात येणार असल्याने सुमारे 45 टक्के निधी या विभागासाठी खर्च केला जाणार आहे.

स्त्रियांचे समाजातील मागासलेपण दूर करण्यासाठी शिक्षण महत्त्वाचे असल्याने त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शैक्षणिक सुविधा निर्माण करून देणे गरजेचे आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील कुटुंबांना शौचालये आणि नळपाणी पुरवठा योजनेकरिता देण्यात येणार्‍या अनुदानासाठी 60 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आलीआहे. तर नागरी आणि ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील कुटुंबांना सुजल निर्मल अभियानाकरिता 145 कोटी 45 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी आर्शमशाळा आणि वसतिगृह तसेच इतर बांधकामासाठी 501 कोटी 38 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सुवर्णमहोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली असून 203 कोटी 68 लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेसाठी 245 कोटी 23 लाख रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. तर वाड्या-वस्त्यांवरील सुधारणांसाठी 82 कोटी 89 लाख रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

यंदा 798 कि.मी. रस्त्यांचे चौपदरीकरण- महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळासाठी 120 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 64 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे खासगीकरणातून 4345 कोटी रुपयांचे चौपदरीकरणाची 12 प्रकल्पांची कामे सुरू असून त्याद्वारे 798 किलोमीटरचे चौपदरीकरण होणार आहे. नवीन रेल्वेमार्ग व अस्तित्वातील रेल्वेमार्गांच्या सुधारणांसाठी 63 कोटी 72 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विमानतळ विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणासाठी 240 कोटी 69 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. शासकीय कार्यालय, निवासस्थानांच्या बांधकामाकरिता 118 कोटी 8 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महावितरणच्या विविध योजनांसाठी 409 कोटी 52 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्युत वाहिन्यांच्या विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणासाठी शासन भागभांडवल म्हणून 300 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांसाठी 80 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. यंत्रमागधारकांना वीज सवलतीपोटी देण्यात येणार्‍या रकमेसाठी 939 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय मार्ग निधी योजनेअंतर्गत 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.


शेतीला झुकते माप, सिंचनाकडे लक्ष- यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषी विभागासाठी 3500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास कार्यक्रमाअंतर्गत फलोत्पादनासाठी 751.4 कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. खताचा साठा सुरक्षित राहावा यासाठी 53 कोटी 50 लाख रुपयांच्या निधीची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात खताच्या संरक्षित साठय़ासाठी 20 कोटी रुपयांची तरतूद होती. कृषिपंप व त्यासाठीच्या वीज सवलतीसाठी यंदा 3200 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून गतवर्षी यासाठी 2500 कोटींचा निधी राखून ठेवण्यात आला होता. चारा विकास कार्यक्रमासाठी यंदा 43 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, भूमिहीन मजुरांसाठी 68 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसाटी 7000 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाटी 400 कोटी रुपयांची वेगळी तरतूद करण्यात आली आहे. बेदाणे आणि मनुका या कृषी उत्पादनावर गतवर्षी देण्यात आलेली करसवलत यंदाही कायम ठेवण्यात आली आहे. धानापासून (साळी) बनणार्‍या राइस ब्रॅनला करमुक्त करण्यात आले आहे. तांदूळ, गहू, डाळी ,नारळ , धान्याचे पीठ यावरील करसवलत कायम ठेवण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी पूरक कार्यक्रमाअंतर्गत चेक डॅम, गतिमान चारा विकास, भरडधान्य उत्पादन, जलसंवर्धन आदी कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहेत.

शैक्षणिक संस्थांना वेतनेतर अनुदान- यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणाकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना वेतनतर अनुदानापोटी 266.82 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. येत्या 1 एप्रिलपासून हे वेतनेतर अनुदान देण्यात येणार आहे. सर्व शिक्षा अभियानासाठी यंदा 711.4 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात सर्व शिक्षा अभियानासाठी 759.46 कोटी रुपये देण्यात आले होते. विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती, ई-स्कॉलरशिप देण्याच्या पद्धतीत बदल करण्यात आलेला नाही. माध्यमिक शिक्षणात माहिती तंत्रज्ञान या वैकल्पिक विषयाचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्यातील 8000 शाळांतून आयटी विषय शिकवण्यात येणार असून यासाठी 113 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र पुरस्कृत या योजनेसाठी केंद्राचा 339 कोटी रुपये निधी आहे.

शाळांतील मुलींचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मुलींसाठी वसतिगृहे बांधण्याची योजना आहे. या योजनेत केंद्राचा वाटा 90 टक्के तर राज्याचा वाटा 10 टक्के आहे. यासाठी 100 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. शासकीय शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी शाळांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी सायन्स किट, ई-लर्निंग, आभासी वर्गखोल्या, वैज्ञानिक उपकरणे पुरवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 193 कोटी रुपये निधी प्रस्तावित आहे. राज्याच्या युवा व क्रीडा धोरणासाठी 150.83 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जागतिक बँकेच्या साहाय्याने तंत्रशिक्षणाचा दर्जा सुधार कार्यक्रम देशात राबवण्यात येत आहे. त्यासाठी राज्यातील 18 संस्थांची निवड करण्यात आली आहे.


दुष्काळातही करवाढ नसणारा अर्थसंकल्प- राज्य दुष्काळाच्या खाईत असतानाही फारशी करवाढ न सुचवणारा संतुलित अर्थसंकल्प सरकारने सादर केल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. दुष्काळ असतानाही राज्य विकास करत राहील. राज्याचा विकासदर सात टक्क्यांपेक्षा अधिक असून तो देशाच्या दरापेक्षा अधिक आहे.- मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण.

विकासकामांना कात्री लावणारा अर्थसंकल्प- मागच्या वर्षी राज्याची योजना 49 हजार कोटींची होती, ती यंदा 46 हजार कोटींची झाली. योजनेचे आकारमान घटल्याने 20 टक्के विकासकामांना कात्री लागणार आहे. राज्यावर कर्जाचा बोजा 2 लाख 70 हजार कोटींचा झाला. महाराष्ट्र देशातील पहिल्या क्रमांकाचे कर्जबाजारी राज्य बनले आहे.- एकनाथ खडसे, विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा.

भूजलपातळी वाढवण्यासाठी तरतूद नाही- राज्य दुष्काळाच्या खाईत असताना भूजलपातळी वाढवण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद नाही. दुष्काळी उपाययोजनांसाठी सारा भर केंद्राच्या योजनांवर टाकण्यात आला आहे. अभिभाषणामध्ये सिमेंट बंधार्‍यांना प्रोत्साहन देण्याचे अभिवचन होते. त्या वचनास अर्थसंकल्पात हरताळ फासला आहे.- विनोद तावडे, विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद.

सामाजिक, आर्थिक भान असलेला अर्थसंकल्प- महसुली जमा 14 टक्क्यांनी वाढली असून राज्य दुष्काळाला सामोरे जात असताना फारशी करवाढ न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. ऐपत असणार्‍यांवर कर लादण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळेच तंबाखूजन्य पदार्थ, दागिन्यांवर 1.10 टक्के कर लादण्यात आला आहे.- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री.