आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra Cabinet Decides To Bring Price Control Act For Pulses (Dal) To Curb Rising Prices.

दलालांना चाप तर सर्वसामान्यांना दिलासा, राज्यात लवकरच डाळ दर नियंत्रण कायदा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- गेल्या वर्षी तुरीच्या डाळीने प्रति किलो 250 रूपयांपर्यंत उडी घेतल्यानंतर राज्य सरकार अखेर जागे झाले आहे. गरिबांपासून श्रीमंताच्या ताटात दररोज लागणा-या डाळींच्या भाववाढीने त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्यांना सरकारने दिलासा दिलासा दिला आहे. जीवनाश्यक किंवा अत्यावश्यक वस्तूंत समावेश असलेल्या डाळींच्या दरवाढीबाबत सरकारने डाळ दर नियंत्रण कायदा तयार केला आहे. या कायद्याच्या मसुद्याला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. राज्यपालांच्या सहीनंतर हा कायदा अस्तित्त्वात येईल.
गेल्या वर्षी 70 ते 80 रूपये किलो दरम्यान राहणारे तुरीच्या डाळीचे भाव दोनशे ते अडीचशेच्या घरात गेले होते. गेल्या दोन-तीन वर्षापासून राज्यासह देशाच्या अनेक भागात कमी पावसाने दुष्काळ पडलेला आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत डाळींचे उत्पन्न घटले आहे. भारताला दरवर्षी जेवढ्या डाळीची गरज भासते त्याच्या 65 ते 70 टक्के डाळ आपण उत्पादित करतो. त्यामुळे 30 ते 35 टक्के डाळ दरवर्षी आपण इतर देशातून आयात करतो.
मात्र, गेल्या वर्षी सरकारने वेळीच डाळ खरेदी न केल्याने देशातील दलालांनी आणि साठेबाजांनी डाळींच्या भावाचे कृत्रिमरित्या दर वाढवले होते. मात्र, राज्य सरकारने डाळ नियंत्रित कायदा आणल्या दलालांना यापुढे चाप बसेल. सरकारने ठरवलेल्या दरानुसार डाळींचे भाव राहतील. फडणवीस सरकारने यापूर्वी अशाच 5 प्रकारच्या वस्तूंचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कायदा केला होता. आता तसाच कायदा डाळीबाबत येत आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 च्या कलम 3 (क) अंतर्गत तरतूद करण्यात आली आहे. डाळींसाठी दर नियंत्रक कायदा हा या कायद्याला पूरक म्हणून तयार करण्यात येणार आहे. हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू राहणार असून तूर डाळ, चना डाळ, उडीद डाळ किंवा अन्य कोणत्याही डाळी (आख्खी किंवा भरडाई केलेली) यांना लागू असेल.