आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अडचणीत बँकांना 231 कोटींचे साह्य, 31 जिल्हा बॅँकांना मिळणार योजनेचा लाभ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - ग्रामीण भागात पीक कर्जपुरवठा करणार्‍या पतसंस्थांना दिलासा देणारा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. बाजारभावापेक्षा कमी व्याज दराने शेतकर्‍यांना कर्जपुरवठा केल्याने आर्थिक अडचणीत आलेल्या जिल्हा सहकारी बँका आणि प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांना तब्बल 231 कोटींचे अर्थसाहाय्य व्याज परताव्याच्या स्वरूपात देण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा फायदा 31 जिल्हा सहकारी बँकांना आणि 21 हजार 382 प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांना होणार आहे.
राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका आणि ग्रामीण भागात काम करणार्‍या कृषी पतपुरवठा संस्थांनी 2006 पासून 6 टक्के इतक्या कमी व्याज दराने पीक कर्जपुरवठा करण्याचे धोरण अवलंबल्याने या दोन्ही स्तरातील संस्थांच्या अर्थिक क्षमतेवर अनिष्ट परिणाम झाला होता. त्यामुळे अशा संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने 231 कोटींचे अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापैकी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना 136 कोटी तर प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांना 95 कोटींचे साहाय्य व्याज परताव्याच्या स्वरूपात देण्यात येणार आहे.
राज्यातील कृषी कर्ज घेणार्‍या एकूण शेतकर्‍यांपैकी 65 ते 70 टक्के कर्जपुरवठा या सहकारी पतसंस्थांमार्फत करण्यात येतो. तसेच अधिकाधिक शेतकर्‍यांना कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी या संस्थांना सक्षम करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे.

अडीच टक्के परतावा मिळणार
राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना पीक कर्ज वाटपात होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी बँकांनी केलेल्या पीक कर्ज वाटपाच्या प्रमाणात 1.25 ते 1.75 टक्के या दराने व्याज परतावा देण्यात येत असे. या व्याज परताव्याच्या दरात बदल करण्यात आला असून आता सरसकट सगळ्याच जिल्हा बँकांना 1.50 आणि वाढीव 1 टक्का असा मिळून एकूण 2.50 टक्के दराने व्याज परतावा देण्यात येणार आहे. तर राज्यातील प्राथमिक कृषी पुरवठा सहकारी संस्थांना त्यांनी केलेल्या पीक कर्ज वाटपाच्या रकमेनुसार व्याज परताव्याच्या दरात बदल करण्यात आला आहे.