आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Maharashtra Cabinet Meeting Latest News In Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मंत्रिमंडळ बैठकीत पेटला कापसाचा मुद्दा, सबसिडीवरून मंत्र्यांत खडाजंगी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - विदर्भ, मराठवाडा व खान्देशात कापूस उद्योग यावेत म्हणून नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात उद्योजकांना देण्यात आलेली सबसिडी राज्यभर लागू करावी, अशी मागणी बुधवारी पश्चिम महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी केल्याने मंत्रीमंडळ बैठकीत चांगलीच खडाजंगी झाली. पश्चिम महाराष्ट्र विरूद्ध विदर्भ, मराठवाडा विरूद्ध खान्देश या भागातील मंत्री असा सामना अर्धा तास चांगलाच रंगला.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वनमंत्री पतंगराव कदम यांनी वस्त्रोद्योग धोरणातील सवलती पश्चिम महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही देण्यात यावी अशी मागणी केली. कापूस प्रक्रिया उद्योग गुजरातला जात आहेत ते रोखण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील कापूस प्रक्रिया उद्योगालाही सवलत देण्यात यावी अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. गृहमंत्री आर.आर. पाटील, हर्षवर्धन पाटील, राधाकृष्ण विखेपाटील यांनीही पतंगरावांच्या सूरात सूर िमसळला. ‘डी प्लस’ जिल्ह्यातील ५१ तालुक्यांमध्ये ही सवलत देण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली. विदर्भ-मराठवाड्यातील मंत्री राजेश टोपे, अविल देशमुख, नितन राऊत व शिवाजीराव मोघे यांनी मात्र पश्चिम महाराष्ट्रातील मंत्र्यांच्या मागणीला ठाम विरोध केला.

मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप
पश्चिम महाराष्ट्रात कापूस उत्पादक नसल्याने त्यांना सबसिडी देणे उचित ठरणार नाही. तसेच ज्या डी प्लस ५१ तालुक्यांचा उल्लेख झाला, तेथे कापूस उत्पादन होतच नाही. त्यामुळे ही सवलत देण्यात येऊ नये, असे विदर्भ- मराठवाड्यातील मंत्र्यांनी सांिगतले. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते फारच आक्रमक झाल्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कापूस उत्पादनाचे प्रमाण पाहून यावर विर्णय घेऊ, असे सांगून वाद संपवण्याचा प्रयत्न केल्याचे समजते. मात्र, या ताेडग्यावर विदर्भ-मराठवाड्यातील मंत्र्यांचे समाधान झाले नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात एखाद्या बागेत कापूस उत्पादन घेतले जाईल आणि या परिसरात कापसाची शेती होते, असे दावे केले जातील, असे या मंत्र्यांनी सुनावले.
काय आहेत सवलती?
नवीन वस्त्रोद्योग धोरणात विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले आहेत. सहकाराबरोबरच खासगी उद्योजकांनाही गुंतवणुकीसाठी मोठ्या सवलती देण्यात आल्या आहेत. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी १० टक्के भांडवली अनुदान (सबसिडी) व १२.५ टक्के व्याज सवलत देण्यात येणार असून उर्वरित महाराष्ट्रात प्रक्रिया उद्योगाला भागभांडवल दिले जात नाही. केवळ १२.५ टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत दिली जाते.