आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या संमतीनंतरच लाेकप्रतिनिधींची हाेणार चाैकशी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - फौजदारीप्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम १५६ (३) कलम १९० मध्ये दुरुस्ती करून लोकसेवकांविरुद्धच्या (खासदार, अामदार यांसारखे लाेकप्रतिनिधी) तक्रारींवरील कार्यवाहीबाबत स्पष्ट तरतुदींचा समावेश करण्याच्या निर्णयास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजूरी दिली. आता न्याय दंडाधिकाऱ्यांना सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या संमतीशिवाय काेणत्याही लाेकप्रतिनिधींच्या चौकशीचे आदेश देता येणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मधील अनिलकुमार विरुद्ध एम. के. अय्यप्पा या प्रकरणावरील सुनावणीत याबाबतचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या निर्णयानुसार ‘सीआरपीसी’मधील कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार एखाद्या लाेकसेवकाविराेधात न्यायालयात तक्रार दाखल झाल्यास फौजदारी प्रक्रिया संहिता तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम आदी अधिनियमातील कायदेशीर मंजुरी घेण्याबाबतच्या तरतुदींचे कसोशीने पालन झाले अाहे काय, याची खात्री न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी करावी अाणि मगच पुढील कार्यवाही करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्याचा अाधार घेत राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला अाहे.
बदल कशासाठी?
गैरवर्तणूकभ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम दंड संहिता याखालील गुन्हे केल्याबाबतचे खासगी खटले दाखल केले जात असल्याने लोकसेवकांना आपले कर्तव्य बजावण्यात अडथळे येत होते. राज्य सरकारने या विषयाची दखल घेऊन लोकसेवकांविरुद्धच्या चौकशीबाबतच्या कार्यवाहीसाठी त्याच्याशी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्व संमती आवश्यक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील या कार्यवाहीशी संबंधित १५६ चे पोटकलम (३) आणि कलम १९० चे पोटकलम (१)(ग) यात याबाबत स्वयंस्पष्ट तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पूर्वीची पद्धत काय?
यापूर्वीकोणत्याही लोकसेवकाविरुद्ध न्यायालयात तक्रार दाखल झाल्यानंतर फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या १५६ (३) कलम १९० नुसार दंडाधिकारी संबंधित लोकसेवकाच्या चौकशीचे थेट आदेश देऊ शकत असत. अशा आदेशानंतर पोलिसांकडून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात येत असे. मात्र अनेक प्रकरणांत लोकसेवकांच्या बाबतीत द्वेषबुद्धीने राजकीय हेतूने अशा स्वरूपाच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले होते. यातील बहुतांशी तक्रारी निराधार तथ्यहीन असल्याचे आढळूनही आले होते.