आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बालकामगारांना रोखणार कसे;महाराष्ट्रात 70 टक्के मुले बिहारमधून

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - परराज्यांमधील बालकामगारांचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटिल होत चालला आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगालमधून महाराष्ट्रात येणार्‍या बालकामगारांना रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पाऊल उचलले असून संबंधित राज्यांसोबत समन्वय समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षेतखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

बालमजुरीविरोधात काम करणार्‍या प्रथम संघटनेच्या प्रतिनिधी तसेच कामगार विभागाच्या अधिकार्‍यांनी मुख्य सचिव जगदीश सहारिया यांची भेट घेऊन व याविषयी चर्चा करून बालकामगारांचा विषय मांडला. महाराष्ट्रात बहुतांशी बालकामगार हे बिहार, उत्तर प्रदेश, ओरिसा, झारखंड या राज्यांमधून येतात, असे समोर आले आहे. सामाजिक संस्थांच्या मदतीने राज्य सरकारने या बालकामगारांविषयी माहिती तयार केली असून मजुरी करण्यासाठी ठरावीक राज्यांमधील मुले सातत्याने येत असतात, हे लक्षात आल्याने आता त्या संबंधित राज्यांना समन्वय समितीच्या माध्यमातून सतर्क केले जाईल. मुख्य म्हणजे अशा मुलांसाठी त्या त्या राज्यांमध्येच बालकामगारांसाठी पुनवर्सन केंद्र उभारण्याविषयी सूचना करण्यात येईल, असा निर्णय बैठकीत झाला. शेकडो किलोमीटर दूरवरून मजुरीसाठी येणार्‍या या मुलांवर तशी परिस्थिती का येते, याविषयी संबंधित राज्यांनी विचार करून त्यावर उपाययोजना करायला हव्यात. त्यासाठी काय करता येईल, याविषयी समाजसेवी संस्था त्यांना हवी असल्यास मदत करू शकतात. याशिवाय मानवी तस्करीअंतर्गत काही गुन्हेगारी टोळय़ा या मुलांना पळवून आणून मुलांवर मजुरी लादली जात नाही ना, याविषयी संबंधित राज्यांनी तपास करायला हवा. समन्वय समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र त्यांना मदत करायला तयार आहे, असे कामगार खात्याच्या अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले.

आठ वर्षांत तब्बल 49 हजार मुलांची केली सुटका : बेघर, गरीब मुलांच्या विकासासाठी काम करणार्‍या प्रथमसह महाराष्ट्रातील सामाजिक संस्थांनी बालमजुरीचा विषय 2005 मध्ये त्या वेळचे उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या कानावर घातला होता आणि बालमजुरीला आळा घालण्यासाठी आर. आर. यांच्या सूचनेनुसार राज्यात 28 समित्या तयार करण्यात आल्या. यापैकी दोन समित्या सध्या मुंबईत कार्यरत आहेत. या समित्यांमार्फत प्रथम मुलांच्या पालकांना आधी शोधण्यात येते. त्यांचा ठावठिकाणा लागला तर ही मुले त्यांच्या ताब्यात देण्यात येतात. काही मुलांच्या पालकांचा काहीच थांगपत्ता लागत नसल्याने त्यांना पुनर्वसन केंद्रात दाखल करण्यात येते. पण महाराष्ट्रात या मुलांचे पुनर्वसन करण्याऐवजी त्या राज्यांनी ही जबाबदारी घ्यावी, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. बिहार राज्याला यासंदर्भात सतर्क करण्यात आले आहे. गेल्या आठ वर्षांत या सार्‍या प्रयत्नांमधून तब्बल 49 हजार मुलांची सुटका झाली, हे विशेष!

650 मुलांची जानेवारीपासून आतापर्यंत सामाजिक संस्थांच्या मदतीने पोलिसांनी सुटका केली आहे. विशेष म्हणजे नेपाळमधीलही मुलांचा यात समावेश आहे.

स्वयंसेवी संस्था मदत करण्यास तयार
परराज्यांतून महाराष्ट्रात येणार्‍या बालकामगारांचे प्रमाण अचानक वाढले आहे. त्यामुळे यामागे मानवी तस्करांच्या टोळ्या आहेत का ? याची गुप्त चौकशीही सरकारच्या वतीने करण्यात येत आहे. या कामासाठी सरकारला अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी मदत करण्याची तयारी दर्शवल्याचे सूत्रांनी सांगितले.