राज्यातील आरक्षणाचा वेलू गेला 73 टक्क्यांवर; मराठा समाजाला 16, मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण

मुंबई - मराठा जात आणि मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक तसेच शासकीय नोकर्‍यांत आरक्षण देण्याचे अनेक वर्षे अडलेले घोडे बुधवारी एकदाचे गंगेत न्हाले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठा जातीस 16 % तर मुस्लिम समाजास 5 % आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. या निर्णयाने राज्यातील आरक्षणाचे 52 टक्क्यांवरील एकूण प्रमाण आता तब्बल 73 टक्क्यावर गेले आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी नारायण राणे यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. तिचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगास नुकताच सादर करण्यात आला होता. आयोगाने आरक्षण देण्यासंदर्भातील शिफारशींचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी सादर केला.
निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आरक्षणाचा निर्णय घेतला आहे काय, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला. तेव्हा मुख्यमंत्री म्हणाले, मुळात या समाजांना आरक्षण देण्यासंबंधीची प्रक्रिया 2004 मध्येच सुरू झाली होती.
सच्चर समिती आणि रंगनाथ समितीने केलेल्या शिफारशींचा आधार या आरक्षणासाठी घेण्यात आला होता.

क्रिमी लेअरची अट
० राज्य मागासवर्ग आयोगाचा प्रस्ताव राज्याच्या मंत्रिमंडळाने अंशत: स्वीकारला असून अंशत: नाकारला आहे. मराठा जातीस 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
० शिक्षण व शासकीय नोकर्‍यांतील सरळसेवा भरतीमध्ये आरक्षण असेल. तसेच या आरक्षणाला उन्नत गट (क्रिमी लेअर) अट असेल.
० निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू. मराठा कुणबी जातीला ‘ओबीसी’चे आरक्षण पूर्वीप्रमाणे चालू राहील.

मुस्लिमांत 50 गट
० मुस्लिमांना शिक्षण व शासकीय, निमशासकीय सरळसेवा नोकर्‍यांत आरक्षण आहे. मराठा जातीप्रमाणेच मुस्लिमांनाही क्रिमी लेअरची अट असणार आहे. या समाजातील ज्या जातींना यापूर्वी आरक्षण आहे ते चालू राहील. मुस्लिम समाजातील एकूण 50 गट निश्चित केले असून त्याची स्वतंत्र यादी प्रसिद्ध केली जाईल.

पुढील स्लाइडमध्ये, कायद्याच्या कसोटीवर आरक्षण टिकेल काय?