आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra Government Approved Sun Energy Policy

सौरऊर्जा धोरण मंजूर; २३८२ काेटींचा निधी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- विजेची माेठी बचत होऊन वितरणाच्या बाबत राज्य स्वयंपूर्ण व्हावे म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाने साेमवारी सौरऊर्जा धोरणाला मंजुरी दिली. येत्या पाच वर्षांत राज्यभरात सौरऊर्जा धोरण राबवण्यात येणार असून त्यासाठी २६८२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. इमारतीचे छत, नळ योजना, स्वयंपाकघरे, वॉटर गिझर, बायोगॅससाठी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारतानाच आदिवासी, दुर्गम भाग प्रकाशाने उजळण्यासाठी सौरऊर्जेचा उपयोग केला जाणार आहे.

ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बानवकुळे यांनी पत्रकारांशी बाेलताना सौर ऊर्जा धोरणाची माहिती िदली. पुढील पाच वर्षात राज्यात सौर विद्युत संच, सौर पंप, सोलर वॉटर गिझर, सौर स्वयंपाकघरे, बायोगॅसपासून विकेंद्रित वीजनिर्मिती प्रकल्प तसेच विकेंद्रित सूक्ष्म पारेषण या योजनांचा लाभ सामान्य जनतेपासून, शासकीय-निमशासकीय कार्यालये तसेच खासगी क्षेत्रासही होणार आहे. या धोरणांतर्गत शायकीय इमारतींना १०० टक्के अनुदान मिळणार आहे, तर खासगी इमारतींसाठी २० टक्के अनुदान मिळणार आहे. िवशेष म्हणजे नव्या इमारतींना सौरऊर्जा धोरण सक्तीचे करण्यात येणार आहे. सौर ऊर्जा धोरणामुळे वर्षाला ५०० ते १ हजार मेगावॅट विजेची बचत होणार आहे.

सौरऊर्जा धोरणासाठी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) यांची तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

रोजगार निर्मितीस चालना
सौरऊर्जा धोरणाला सध्या मंजुरी मिळाली आहे. यापुढे या धोरणाची कार्यपद्धती ठरेल आणि त्यानुसार अंमलबजावणी होईल. यासाठी लागणाऱ्या साधनसामग्रीकरिता लघु व मध्यम स्वरूपाच्या उत्पादकांसाठी व्यवसाय संधी उपलब्ध होतील. त्यामुळे रोजगार निर्मिती व गुंतवणुकीस चालना मिळणार आहे. तसेच राज्यात पर्यावरणानुकूल वीजनिर्मिती होईल याकडे बावनकुळे यांनी लक्ष वेधले.