आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाड्यात 9291 कोटींचे सिंचन प्रकल्प, अतिवृष्टीची भरपाई पंचनाम्याशिवाय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - तब्बल आठ वर्षांनंतर औरंगाबादेत झालेल्य राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोणत्याही विशेष पॅकेजची घोषणा करण्यात आली नाही, मात्र राज्य सरकारने मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी 9291 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे. नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून ते भरून काढण्यावर भर देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

परतीच्या पावसामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून त्यातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले आहेत. अतिवृष्टीमुळे पंचनाम्याची गरज नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. प्रधानमंत्री आवास योजनेत मराठवाड्यात एक लाख घरे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दीड लाखांचे घर आणि अधिक लागल्यास 70 हजारांचे कर्ज देण्याची तरतूद यात करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील काही प्रमुख निर्णय
> जालना लातून या दोन ठिकाणी तंत्रनिकेतनला अभियांत्रिकी महाविद्यालयात रुपांतर करणार.
> डॉ. बाबासाहेब आंबेकर विद्यापीठात लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ग्रामविकास संस्था सुरू करणार. 150 कोटींचा निधी
> औरंगाबादमध्ये सर्व सरकारी कार्यालये एकत्र असावीत यासाठी 40 कोटी खर्चून प्रशासकीय भवन तयार करण्याचा निर्णय.
> औरंगाबाद मिटमिटा येथे प्राणीसंग्रहालयासाठी 85 एकर जमिन देण्याचा निर्णय.
> इन्स्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (आयसीटी) च्या शाखेसाठी मौजे शिरसवाडी येथे 200 कोटींची जागा देण्याचा निर्णय.
> मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात मत्स्य व्यवसाय रुजवण्यासाठी मत्यबीज पुरवले जाणार.
औरंगाबादच्या कॅन्सर इन्स्टीट्यूटला स्टेट कॅन्सर इन्स्टीट्यूटचा दर्जा देणार. 120 कोटींचा खर्च करणार.
> उस्मानाबादेत शासकीय वस्तू संग्रहालयाची नवीन इमारत तयार करण्याचा निर्णय.
> औरंगाबादचा स्मार्टसिटीत समावेश झाल्याने भौतिक सुविधांसाठी एक हजार कोटींचा निधी
> 500 कोटी केंद्र सरकार आणि 500 कोटी राज्य सरकार देणार. महानगरपालिकेचा बोझा राज्य सरकार उचलणार.
> फळबागांचे अनुदान दुप्पट करून 25 हजार हेक्टरवर फळबागा फुलवणार
> नांदेड, बीड सारख्या महत्त्वाच्या शहरांत पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर भर देणार.
> जालन्यात रेशीम कोषच्या बाजारपेठे विकसित करणार.
> युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत औरंगाबादच्या समावेशासाठीची पावले उचलणार.
> औरंगाबाद विमानतळावर धावपट्टी विस्तारिकरणाला मान्यता, राज्य सरकार खर्च उचलणार.
> आगामी तीन वर्षांत. 2300 कि.मी.चे राज्य, 2200 कि.मी.चे राष्ट्रीय महामार्ग
> 5326 कोटी रूपयांच्या रेल्वे प्रकल्पांना मान्यता, मार्च 2019 पर्यंत बीडला रेल्वे पोहोचवणार
पुढील स्लाइड्सवर वाचा, विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी केलेल्या मागण्यांबाबत..
बातम्या आणखी आहेत...