आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केआरएमध्ये उद्योग विभाग अाणि नगरविकास विभाग आघाडीवर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मंत्रालयाच्या विविध विभागांतील सचिवांच्या कामाची गुणवत्ता सुधारावी आणि सरकारी योजना जनतेपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी काॅर्पोरेट जगताप्रमाणे ‘केआरए’ (की रिझल्ट एरिया) पद्धत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी सुरू केली. चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला प्रोत्साहन आणि काम न करणाऱ्याला शिक्षा, असे यात मुख्यमंत्र्यांनी ठरवले होते. त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांचे गेल्या वर्षभरातील कामाचे नुकतेच मूल्यांकन करण्यात आले असून यामध्ये उद्योग आणि नगरविकास विभागाच्या सचिवांनी बाजी मारली अाहे. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री तत्परतेने काम करू इच्छित आहेत; परंतु इतर विभागांतील अधिकारी मात्र त्याला म्हणावी तशी साथ देत नसल्याची माहिती मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘दिव्य मराठी’ला दिली. सर्व विभागांतील सचिवांना १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ या कालावधीसाठी कामांचे टार्गेट देण्यात आले होते. या कालावधीत झालेल्या कामांचा अहवाल तयार करून सचिवांनी ताे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवला होता.

या अहवालानंतर काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी केआरएसंदर्भात सर्व सचिवांची बैठक घेतली. यात सर्व विभागांच्या कामाचा आढावा घेण्यात अाला. गेल्या वर्षी कामाच्या मूल्यांकनात उद्योग आणि नगरविकास विभागाने अत्यंत उत्कृष्ट कामगिरी केल्याचे आढळून आले. या दोन विभागांच्या सचिवांच्या कामावर मुख्यमंत्री खुश आहेत; मात्र अन्य विभागांच्या कामावर मात्र त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. आरोग्य, शिक्षण, महसूल, ऊर्जा, सामाजिक न्याय विभागाला दिलेले टार्गेट पूर्ण करण्यात सचिव पिछाडीवर पडल्याचे ‘केआरए’मध्ये दिसून आले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी नव्या वर्षासाठी टार्गेट देताना ते पूर्ण केलेच पाहिजे, असे बजावले असल्याची माहितीही एका अधिकाऱ्याने दिली.

अशी केली उद्दिष्टपूर्ती : उद्योग विभाग : मेक इन इंडिया कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी दिवसरात्र मेहनत घेतली. उद्योजकांनी राज्यात गुंतवणूक करावी म्हणूनही अधिकाऱ्यांनी मेहनत घेतली. उद्योगासाठी लागणारे परवाने कमी करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या योजनेलाही चांगला प्रतिसाद दिला. त्यामुळे राज्यात गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढण्यास मदत झाली.

नगरविकास विभाग : मुंबईसह राज्यातील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ व्हावी म्हणून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मुंबई मेट्रोसाठी जागा देणे असो वा एलबीटी वसुली, स्मार्ट सिटीची योजना आणि अनधिकृत बांधकामे हटवणे असो. या विभागातील अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार चांगले काम केले. एवढेच नव्हे तर महापालिका, नगरपालिका आणि नगर परिषदांचे काम सुधारण्याकडेही विभागाने लक्ष दिले.

सामाजिक न्याय : {रमाई आवास योजनेअंतर्गत कमीत कमी ५० हजार घरे बांधणे. { १० हजार कुशल कर्मचारी तयार करून त्यांना नोकरी देणे. {स्टार्टअप आणि सर्व योजनांची एककेंद्राभिमुखता तयार करणे. {डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्पेशल पॅकेज योजनेअंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात एक दलित व्यावसायिक तयार करणे. {राज्यातील अनुसूचित जातीतील ३० हजार शेतकऱ्यांना शेतीत ओल निर्माण व्हावी म्हणून विहिरी, वीज पंप आणि ड्रिप इरिगेशनची सोय उपलब्ध करून देणे. {स्कॉलरशिप, फ्रीशिप आणि होस्टेल प्रवेश ऑनलाइन करणे.

कौशल्य विकास
१. कौशल्या धारित प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थींच्या संख्येत वाढ करणे.
२. या योजनेअंतर्गत एका वर्षात एक लाख तरुण तयार करणे.
३. एका वर्षात एक लाख युवकांना इंटर्नशिप मिळवून देणे.
४. खासगी उद्योगांची संख्या वाढवून आयटीआयच्या मदतीने अभ्यासक्रम आणि प्लेसमेंट मिळवून देणे.

उद्योग
१. मेक इन इंडियात झालेल्या एक लाख कोटींचे एमओयू वास्तवात येण्यासाठी काम करणे.
२. नव्या आयटी पॉलिसीअंतर्गत गुंतवणूक वाढवणे.
३. नव्या रिटेल पॉलिसीअंतर्गत गुंतवणूक वाढवणे.
४. नव्या उद्योग पॉलिसीअंतर्गत गुंतवणूक वाढवणे.

आरोग्य विभाग
१. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील सर्व शेतकऱ्यांना जिल्हा, उपजिल्हा आणि सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचाराची सोय करून देणे.
२. जिल्हा, उपजिल्हा आणि सिव्हिल रुग्णालयांमध्ये एमआरआय आणि सीटी स्कॅनसह क्लाऊड डायग्नोस्टिक प्लॅटफॉर्म आणि टेलिमेडिसीन सुविधा उपलब्ध करून देणे.
३. मेळघाट, धारणी, मरेगाव, जव्हार, विक्रमगड, चंद्रपूर, अहेरी, अटापल्ली, गडचिरोली, कोरांची, नाशिक आणि नंदूरबारमधील आदिवासी भागांमध्ये आयएमआर सुविधा उपलब्ध करून देणे.
४. सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टर आणि पॅरामेडिकलच्या रिकाम्या जागा त्वरित भरणे.
५. राज्यातील एम्पॅनेल्ड रुग्णालयांची संख्या वाढवणे.

महसूल
- बिहार आणि पश्चिम बंगालच्या धर्तीवर नीती आयोगाने पीक विमा आणि कर्जासाठी तयार केलेल्या नव्या कायद्यानुसार भाडेकरू आणि जमीन मालकांना सुरक्षा प्रदान करणे.
- दस्तऐवजांचे १०० टक्के संगणकीकरण (संगणकीकरणाच्या धोरणानुसार).
- सरकारच्या ताब्यातील व श्रेणी दोनमधील जागांचे श्रेणी एकमध्ये रूपांतरण पूर्ण करणे.
- सहा महिन्यांपासून जास्त काळ अपिलात असलेल्या प्रकरणांचा निपटारा.
- उद्योगांना ‘एनए’ देण्याबाबत एक एप्रिल २०१६ नंतर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांसाठी कालमर्यादा निश्चित करणे.
- एनए, नजराणा अशा महसुली जमाकरिता विविध ई-पेमेंट गेटवे तयार करणे.

ऊर्जा
- पारेषण आणि वितरणातील घट कमी करणे. (टक्केवारीचे टार्गेट)
- अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीचे टार्गेट.
- ५० हजार सोलर पंप लावणे.
- सोलर पार्क तयार करणे.
बातम्या आणखी आहेत...