आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुधारित शिक्षण आराखड्यात वादग्रस्त विषय वगळले !

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - आठ तासांची शाळा, पूर्व प्राथमिकचे शिक्षण मातृभाषेतून आणि अनुसूचित जाती-जमातींच्या शिष्यवृत्तींवर गदा असे सर्व वादग्रस्त मुद्दे शिक्षण विभागाने आपल्या शिक्षण आराखड्याच्या सुधारित दस्तऐवजामधून अखेर काढून टाकले आहेत. रविवारी विभागाने आपल्या संकेतस्थळावर आराखड्याचा सुधारित मसुदा सादर केला असून १८ डिसेंबरपर्यंत जनतेला हरकती नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे.
नोव्हेंबर महिन्यात राज्याच्या शालेय िशक्षण िवभागाने राज्याच्या नव्या िशक्षण आराखड्याबाबतच्या मुद्द्यांचे संकलन सादर केले होते. त्यातील अनेक मुद्द्यांवर िशक्षणतज्ज्ञांनी आक्षेप घेतले होते. त्यामुळे आराखड्याच्या मुद्द्यांचे संकलन वादात सापडले होते. मुख्यमंत्र्यांनी त्यात हस्तक्षेप करत सुधारित संकलन सादर करण्याचे आदेश िदले होतेे. त्यानुसार रविवारी ४३ पानांचा सुधारित मसुदा संकेतस्थळावर िशक्षण िवभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आला. ज्या मुद्द्यांना आक्षेप घेतले गेले, ते सर्व मुद्दे सुधारित आराखड्यातून काढून टाकण्यात आले आहेत. तसेच या मसुद्यासोबत िशक्षण िवभागाने एक टिपण जारी केले असून राज्य शासनाच्या नव्या आराखड्यात राज्यघटनेने बहाल केलेले हक्क, न्यायालयांचे िनर्णय आणि प्रचलित कायदे यांचा भंग होईल असा असणार नाही, अशी हमीच यामध्ये िदली आहे. या अाराखड्यातील दहाव्या मुद्द्यात अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्याक विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांना राज्यघटनेतील तरतुदीप्रमाणे सुविधा उपलब्ध करून देताना त्यांच्या मनात भेदभावाची भावना निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे उत्तर देऊन पूर्वी वादग्रस्त ठरलेला विषय वेगळ्या पद्धतीने रेटण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

केंद्राला सादर करणार
केंद्र सरकारने राज्यांना नवे िशक्षण धोरण बनवण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार गाव, तालुका आणि िजल्हा पातळीवर ५ आणि ६ नोव्हेंबर रोजी राज्यात चर्चासत्रे घेण्यात आली होती. सदर आराखडा म्हणजे त्यामध्ये तज्ज्ञांनी केलेल्या िशफारशींचे संकलन आहे. नागरिकांच्या हरकती आल्यानंतर राज्य शासन अंतिम अहवाल बनवणार असून तो केंद्र सरकारला सादर करणार आहे. यानंतर या अाराखड्याबाबतचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकार घेणार असून नंतर त्याची अंमलबजावणी राज्यात केली जाणार अाहे.
राज्यघटनेने बहाल केलेल्या हक्कांचा भंग होणार नसल्याची हमी

इथे नोंदवा हरकती
मराठी आणि इंग्रजीमधून नव्या आराखड्याचा सुधारित मसुदा िशक्षण िवभागाच्या संकेतस्थळावर आहे. ज्यांना या मसुद्यावर हरकती नोंदवायच्या आहेत, त्यांना http://www.research.net/r/NEPMH या लिंकवर जाऊन त्या १८ डिसेंबर २०१५ च्या सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत हरकती नोंदवता येणार आहेत.

शुल्क माफीला फाटा
या नवीन मसुद्यात शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शिष्यवृत्तीचा उल्लेख असला तरी शुल्क माफी आणि खासगी शाळा- महाविद्यालयातील राखीव जागांबद्दल यात उल्लेख करण्यात आलेला नाही. उलट सामाजिक सहकार्यातून उपक्रम राबवण्याच्या पद्धतीवर भर देण्यात आला आहे.
सुधारित आराखडा काय आहे?
शाळांच्या पायाभूत सुविधांसाठी पीपीपी धोरण, िशक्षणात बोलीभाषांना प्राधान्य, स्वच्छतागृह, संगणक आणि िवज्ञान प्रयोगशाळांसाठी स्वतंत्र िनधी, सहावीनंतर कौशल्य िशक्षण, एक देश-एक अभ्यासक्रम धोरण, िशक्षकांची हजेरी बायोमेट्रिक पद्धतीने, सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन धोरणात सुधारणा, शाळांच्या मूल्यमापनासाठी सॅकची स्थापना, सर्वंकष भाषा धोरण आणि सर्व शाळांत एनसीसी-एनएसएस आदी मुद्दे नव्या अाराखड्यात आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...