आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लॉबिंग: राज्य सरकार संकटांच्या घेर्‍यात, अधिकारी वर्ग मात्र तोर्‍यात !

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- सध्या मराठवाडा दुष्काळाच्या छायेत आहे, त्यातच दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना दिवसागणिक वाढत आहेत. अशा चिंताजनक वातावरणात महाराष्ट्रातील प्रशासकीय अधिकारी मात्र नवीन मंत्र्याकडे वर्णी लागावी यासाठी जोरदार लाँबिंग करण्यात मग्न आहेत. यातून क्षेत्रीय महसूल अधिकारी आणि मंत्रालयीन अधिकारी यांच्यातला संघर्ष टिपेला पोहोचला आहे.

राज्यातला सत्ताबदल म्हणजे सनदी अधिकाऱ्यांसाठी नियुक्त्यांच्या दृष्टीने पर्वणी मानली जाते. जुन्या मंत्र्यांच्या जागी नवे मंत्री आल्याने नव्या मंत्र्यांच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या ताफ्यात जाण्यासाठी मंत्रालयीन केडरचा प्रत्येक अधिकारी धडपडत असतो. मात्र, गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी एक नवाच पायंडा पाडला आहे. आपल्या मतदारसंघातला त्यातही आपल्या "खास मर्जीतल्या' आणि नियमित संपर्कात असलेल्या क्षेत्रीय स्तरावरच्या महसूल खात्याच्या एखाद्या अधिकाऱ्याची खासगी सचिवपदी वर्णी लावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. नेमकी हीच बाब मंत्रालयीन स्तरावरच्या अधिकाऱ्यांना खटकत असून नव्या मंत्र्यांनी तरी मंत्रालयीन केडरच्या अधिकाऱ्यांना प्राधान्य द्यावे यासाठी महाराष्ट्र मंत्रालय अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष रामचंद्र धनावडे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र लिहिले आहे.

मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांऐवजी अशा क्षेत्रीय स्तरावरच्या अधिकाऱ्यांना मंत्र्यांच्या कार्यालयात प्रतिनियुक्त्या दिल्याने क्षेत्रीय स्तरावरची अनेक पदे रिक्त राहून त्याचा जिल्हा प्रशासनावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे कारण देत अशा नियुक्त्यांना चाप लावण्याची विनंती नव्या मुख्यमंत्र्यांना या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांचा प्रशासकीय बाबी हाताळण्याचा आवाका आणि अनुभवाचा कोणताच फायदा होत नसल्याचेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. क्षेत्रीय स्तरावर काम केल्याने आपल्याला प्रशासकीय बाबी अधिक डोळसपणे हाताळता येतात. त्यामुळे थेट लोकसेवेसाठी आमचीच नियुक्ती योग्य असल्याचा दावा क्षेत्रीय स्तरावरच्या अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे.

सर्व खटाटाप भ्रष्टाचारासाठीच
मंत्र्यांकडेवर्णी लागण्याच्या आग्रहामागील खरी कारणे वेगळीच आहेत. या विषयी माजी सनदी अधिकारी गो. रा. खैरनार यांना विचारले असता त्यांनी सचिवांची ही धडपड काही लोकसेवा आणि विधायक कामे करायची यासाठी नसून भ्रष्टाचार करून पैसा खाण्यासाठी असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला.
‘विशेष अनुभवा’ला अधिक प्राधान्य
मुख्यमंत्रीआपल्या खासगी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या ताफ्यात १४० अधिकारी घेऊ शकतात, तर एखाद्या कॅबिनेट मंत्र्याला १५ आणि राज्यमंत्र्यांना १३ शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करता येते. या नियुक्त्यांमध्ये आपल्या सोयीच्या आणि "विशेष अनुभव' असलेल्या अधिकाऱ्यांना प्राधान्य देण्याकडे प्रत्येक मंत्र्याचा कल असतो.