आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra Government Meeting News In Divya Marathi

मंत्रिमंडळ बैठक : सरपंच, सदस्यांचे मानधन वाढले

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले असताना आघाडी सरकारने आपली ग्रामीण भागातील व्होटबॅँक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने लाभदायी ठरतील, असे निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसेवक, महिला बचत गट व घरकुलांचे लाभार्थी यांना खुश करणारे निर्णय घेतले आहेत.

ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्या कुटुंबासाठी राबविण्यात येणार्‍या राजीव गांधी घरकुल योजनेच्या अनुदानात घसघशीत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर औरंगाबादसह राज्यातील नऊ जिल्ह्यांमध्ये बचत गटांना खाद्यपदार्थ विकणार्‍या मोबाइल व्हॅन म्हणजेच फिरते पोळीभाजी केंद्र विकत घेण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा केली आहे. तसेच राज्यातील ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकार्‍यांना सुधारित वेतनश्रेणी देत राज्यातील सर्व सरपंचांच्या मानधनात भरीव वाढ करत मधाचे बोट लावण्यात आले आहे.

सरपंचांचे मानधन वाढले
दोन हजारांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांना आता दरमहा एक हजार रुपये इतके मानधन देण्यात येणार असून पूर्वी ते फक्त 400 रुपये होते. आठ हजारांपर्यंतच्या लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीत पूर्वी सरपंचाला 600 रुपये असलेले मानधन वाढवून आता 1500 रुपये करण्यात आले आहे. तर आठ हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांचे मानधन आठशे रुपयांवरून दोन हजार रुपये करण्यात आले आहे. यासाठी सरकारतर्फे 75 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांच्या भत्त्यातही वाढ करण्यात आली असून वर्षातल्या 12 बैठकांसाठी आता 25 रुपयांऐवजी प्रत्येकी 200 रुपये भत्ता देण्यात येणार आहे. यासाठी सरकारने 100 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 15 ऑगस्टपासून हा निर्णय लागू होणार असून या निर्णयापोटी सरकारवर 66 कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.

ग्रामसेवकांना सुधारित वेतनश्रेणी
ग्रामसेवकाचे वेतन आता 5200-20,200 अधिक 2400 रुपये ग्रेड पे इतके होणार असून 12 वर्षांच्या सेवेनंतर ते 5200-20200 अधिक 3500 रुपये ग्रेड पे असे होईल. तर ग्रामविकास अधिकार्‍याचे वेतन आता 5200-20200 अधिक 3500 रुपये ग्रेड पे इतके होणार आहे.
माळीण दुर्घटना : मृतांचे वारस नसल्यास मदतीची रक्कम गावच्या विकासासाठी
माळीण गावावर कोसळलेल्या भयंकर नैसर्गिक आपत्तीनंतर मदतकार्य आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या कायदेशीर वारसांना पाच लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. तसेच एखाद्या कुटुंबातील सर्वच व्यक्ती दगावल्या असतील तर त्या कुटुंबाच्या कायदेशीर वारसास देण्यात येणारी रक्कम ही गावाच्या पुनर्वसनासाठी वापरली जाईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत सांगितले. पडकई योजनेमुळे ही दुर्घटना झाल्याचे वृत्त पूर्णत: चुकीचे आहे. राज्यात अशा प्रकारच्या संभाव्य आपत्तीप्रवण गावांचे सर्वेक्षण करून त्यांचेही पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

सर्वच आदिवासी, दुर्गम गावांमध्ये मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत खासगी मोबाईल कंपन्यांना अर्थसहाय्य करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बचत गटांना मोबाइल व्हॅन
राज्यातील मुंबई, मुंबई उपनगरे, ठाणे, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक आणि अमरावती या नऊ जिल्ह्यात प्रत्येकी दोन मोबाइल व्हॅन खरेदीसाठी महिला बचत गटांना अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या व्हॅनच्या माध्यमातून बचत गटाला गर्दीच्या ठिकाणी खाद्यपदार्थांची विक्री करणे शक्य होणार आहे. प्रत्येक व्हॅनला जास्तीत जास्त अडीच लाख रुपये सरकारतर्फे देण्यात येणार आहेत.

घरकुलांचे अनुदान वाढवले
ग्रामीण भागात दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्या कुटुंबीयांसाठी राबवण्यात येणार्‍या राजीव गांधी घरकुल योजनेतल्या अनुदानाची रक्कम आता 68 हजार पाचशे रुपयांवरून 95 हजार करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. तसेच आता योजनेची व्याप्ती वाढवून आता ती क वर्ग नगरपालिकांना सुद्धा लागू होणार आहे.