मुंबई - मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी आलेल्या 4 हजार कोटी रुपयांचा निधी शिक्षणसम्राटांनी हडप केल्याच्या प्रकरणाची सीबीआय आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) चौकशी करण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारने दिले आहेत. समाजकल्याण राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी बुधवारी राज्य विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात ही माहिती दिली.
कांबळे म्हणाले की, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल. शिष्यवृत्तीच्या रकमेचे वाटप झाल्याशिवाय लाभधारक विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्काची वसुली करू नये, असे आदेश महाविद्यालयांना देण्यात येतील.
राज्यातील शिक्षणसम्राटांनी हजार कोटी रुपयांचा शिष्यवृत्ती घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश यापूर्वीच दिले आहेत, असेही कांबळे यांनी सांगितले. क्रिमी लेअरची मर्यादा साडेचार लाख रुपयांवरून सहा लाख करण्यात आल्याचेही कांबळे यांनी नमूद केले.