आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra Government Unlikely To Lift Ban On Dance Bars, May Appeal Against SC Verdict

अवैध धंदे रोखणारे नियम केल्यास डान्सबार बंदी शक्य; कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी लागू केलेल्या डान्सबार बंदीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा स्थगिती दिली आहे. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ही बंदी कायम ठेवण्यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल करू, असे जाहीर केले आहे.

मात्र डान्सबार बंदी संदर्भात अश्लीलता किंवा नैतिकतेचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून केलेली कोणतीही सुधारणा कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही, असे मत कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे डान्सबारच्या आड चालणारे इतर अवैध धंदे बंद करण्याबाबतचे नियम अधिक कठोर करणारा कायदा केल्यास पुन्हा डान्सबार बंदी करणे शक्य होईल, असा सल्ला ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांनी सरकारला दिला आहे.
राज्यात डान्सबार बंदी लागू करण्यासाठी तत्कालिन आघाडी सरकारने मुंबई पोलिस कायद्यात केलेली सुधारणा दुसऱ्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केली आहे. कारण या सुधारणेच्या मुळाशी कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे मुद्दे असण्याऐवजी नैतिकता आणि सार्वजनिक अश्लिलतेचा आधार आहे. नैतिकता आणि अश्लीलता किंवा बीभत्सपणा यांची नेमकी व्याख्या कायद्याच्या कोणत्याही पुस्तकात नसल्याने तसेच ही संकल्पना व्यक्तिसापेक्ष असल्याने
या मुद्द्यांच्या आधारावर केलेली कोणतीही कायदेशीर सुधारणा न्यायालयात टिकणार नसल्याचे मत राज्यातील नामवंत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
कठाेर कायदा करावा
ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्या मते सन २००५ मध्ये डान्सबार बंदीबाबत राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यातील सुधारणेपेक्षा सन २०१४ मध्ये केलेली सुधारित तरतूद कशी वेगळी आहे, हे प्रभावीपणे मांडण्याची गरज होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही भारतात अनेकदा कायदे बदलण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे आताही सरकारला अधिक कठोर असा नवा कायदा आणून डान्सबार बंदी पुन्हा लागू करता येईल.’

नवे नियम तयार करा
अॅड. असीम सरोदे म्हणाले की, या कायद्यातील त्रुटी दूर करू आणि नवा कायदा आणू, असे वारंवार सांगण्यापेक्षा सरकारने डान्सबारच्या आडून चालणारे वेश्या व्यवसाय, गुन्हेगारी रोखण्यावर भर द्यावा. त्यासाठी नव्या कायद्याची गरज नाही. डान्सबारमधील अवैध धंदे रोखण्यासाठी सध्याच्या कायद्यात आवश्यक त्या तरतूदी आहेतच, फक्त नवे नियम तयार करून त्याची चोख अंमलबजावणी केल्यास समाजासाठी ते अधिक उपयोगी होईल.

त्रुटी असल्यास सरकारने अध्यादेश काढावा
डान्स बार बंदी संदर्भातील महाराष्ट्र सरकारच्या वर्तमान कायद्यात काही त्रुटी असतील तर विद्यमान सरकारने तातडीने अध्यादेश काढून कठोर स्वरूपाचा नवीन कायदा आणावा. डान्स बारवरील बंदीबाबत कॉंग्रेस पक्षाची भूमिका अनुकूल अाहे. डान्स बारचे अनेक दुष्परिणाम आहेत. त्यातून समाजावर होणारे प्रतिकूल परिणाम देखील या सरकारने गांभीर्याने लक्षात घ्यावेत.
- राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्षनेते