आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra Government Will Provide Home Loans Ranging From Rs 20 Lakh To Rs 50 Lakh To Its Employees.

सरकारी कर्मचा-यांना \'अच्छे दिन\'! राज्य सरकार देणार 50 लाखांपर्यंत स्वस्त गृहकर्ज

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्य सरकारमध्ये अधिकारी-कर्मचारी म्हणून नोकरी करीत असलेल्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने खुशखबर दिली असून, ख-या अर्थाने त्यांच्यासाठी 'अच्छे दिन' आले आहेत असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. कारण राज्य सरकारने आपल्या सर्व कर्मचा-यांसाठी स्वस्त गृह कर्जाची योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्मचा-याच्या पगारानुसार व त्याच्या पदानुसार त्याला 20 ते 50 लाखांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे. प्रशासकीय विभागाने याबाबतचा अध्यादेश 20 फेब्रुवारीला काढला आहे.

शहरी भागात घरांच्या किंमती आवाक्याने बाहेर गेल्याने व गृहकर्जेही महाग असल्याने सरकारी कर्मचा-यांनाही आपले हक्काचे घर विकत घेता येत नव्हते. कर्मचारी संघटनेने याबाबत सरकारकडे वारंवार मागणी केली होती. त्यानुसार अखेर सरकारने कर्मचा-यांना त्यांच्या वेतनश्रेणीनुसार 20 ते 50 लाखांपर्यंत गृहकर्ज देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. सरकारने सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन बँडमधील वेतन + ग्रेड वेतन विचारात घेऊन 'एक्स', 'वाय' आणि उर्वरित वर्गातील शहरांमध्ये घर खरेदीसाठी किंवा, अकृषक (एनए) जमीन खरेदीसाठी गृहकर्ज देण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार 'एक्स' वर्गातील घरांसाठी 50 लाख रुपये, 'वाय' वर्गासाठी 30 लाख रुपये आणि उर्वरित वर्गातील घरांसाठी 20 लाख रुपयांपर्यंत रक्कम देण्यात येईल.
असे असले तरी यासाठी सरकारने काही नियम व अटी घालून दिल्या आहेत. ज्या कर्मचा-यांची पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झाली तेच या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतील. तसेच ज्यांना निवृत्तीसाठी कमाल पाच वर्षापेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक आहे त्यांनाच ही योजना लागू राहील. पाच वर्षापेक्षा कमी सेवा राहिल्यास त्यांना गृहकर्ज दिले जाणार नाही. जो सरकारी कर्मचारी आहे त्याच्याच नावावर हे खरेदी करता येईल. तसेच पती, पत्नी दोघेही सरकारी कर्मचारी असले तरी दोघांपैकी एकालाच या योजनेचा लाभ घेता येईल. दोनपेक्षा अधिक अपत्य असणा-या कर्मचा-यांस या योजनेतून अपात्र ठरविण्यात येईल. तसेच सरकारने दिलेली रक्कम निवृत्तीपूर्वी वसूल होईल याचपद्धतीने मासिक हप्ता ठरविला जाणार असल्याचे सामान्य प्रशासनाने जीआरमध्ये म्हटले आहे.