आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Maharashtra Govt Accords High Priority To Unfinished Irrigation Projects

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जलसंपदा खात्याचा उधारीचा कारभार संपणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मनमानी पद्धतीचा कारभार आणि भ्रष्टाचाराचे माहेरघर असा ‘लौकिक’ असलेल्या जलसंपदा खात्यासाठी अखेर स्वतंत्र नियमावली बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात या खात्यातल्या भ्रष्टाचाराला चाप बसेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे १९६० पासून आतापर्यंत जलसंपदा खात्याचा कारभार चक्क सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या नियमांवर सुरू होता.

पूर्वीच्या बांधकाम खात्यातून १९६० मध्ये जलसंपदा विभाग वेगळा करण्यात आला. मात्र, बांधकाम खात्याच्या "महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली'नुसारच आजवर जलसंपदा खात्याचा कारभार चालवण्यात येत असे. पुढे या नियमावलीत १९८४ मध्ये काही आवश्यक दुरुस्त्या करण्यात आल्या. मात्र, जलसंपदा खात्याचे प्रकल्प राबवताना महत्त्वाच्या मानल्या जाणार्‍या प्रकल्प संकल्पना, प्रकल्पाचे कार्यान्वयन आणि तांत्रिक लेखापरीक्षण या प्रक्रियांबाबत सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या नियमावलीत कोणत्याही स्वरूपाचे मार्गदर्शन अथवा नियम नाहीत. हीच बाब हेरून आतापर्यंत जलसंपदा खात्याच्या अनेक प्रकल्पांबाबत निर्णय घेताना मनमानी पद्धतीचा कारभार झाला. त्यामुळे या खात्यात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असून या सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या चितळे समितीनेही ही बाब निदर्शनास आणली होती. "दिव्य मराठी'ने याबाबतचे सविस्तर वृत्त दिले होते. तसेच जलसंपदा खात्याच्या स्वतंत्र नियमावलीची सूचना करत चितळेंनी प्रकल्पांचे विविध टप्प्यांवर तांित्रक परीक्षण करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार आता राज्य सरकारने हे आदेश दिले आहेत.

१४ सदस्यांची समिती
सध्या जलसंपदा खात्याच्या कामाच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदल झाला असून या विभागासाठी आता स्वतंत्र नियमावली बनवण्याची गरज लक्षात घेऊन राज्य सरकारने तसे आदेश दिले असून जलसंपदा खात्याचे निवृत्त सचिव अ. पां. भावे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक १४ सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे.

सहा महिन्यांची मुदत
नियमावली बनवण्यासाठी समितीला ६ महिने मुदत दिली आहे. मोठ्या प्रकल्पांची कामे करताना सर्वाधिक भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसते. त्यामुळे प्रकल्पाचे टप्पे पाडून प्रत्येक टप्पा म्हणजे एक घटक प्रकल्प समजून त्या अनुषंगाने निधीची तरतूद करण्याचा मुद्दाही नियमात समाविष्ट हाेणार आहे.

समितीच्या कार्यकक्षेतील मुद्दे
- मोठ्या प्रकल्पांची कामे टप्पे पाडून घटक प्रकल्प समजून पूर्ण करण्याबाबतची कार्यपद्धती तयार करून त्याचा समावेश नव्या नियमावलीत करणे.
- राज्यातील पाच प्रमुख नदी खोर्‍यांसाठी स्थापन केलेल्या पाटबंधारे महामंडळ कार्यालयांच्या कार्यपद्धतीचा समावेश या नियमावलीत असावा.
- जलसंपदा खात्यातील तांत्रिक आणि इतर सर्व पदांची कर्तव्ये, जबाबदार्‍या आणि अधिकारांचे निश्चितीकरण करणे.
- प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर पूर्णत्व अहवाल तयार करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करणे.
- सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाल्यावर प्रकल्प बांधकाम यंत्रणेकडून सिंचन व्यवस्थापन यंत्रणेकडे हस्तांतरित करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करणे.