आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra Govt Announces Closure Of 12 Toll Plazas

चारचाकींना टोलमुक्तीमुळे राज्यावर ७ हजार कोटींचे ओझे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्य सरकारने निवडणुकीत दिलेले टोलमुक्तीचे आश्वासन काही प्रमाणात पूर्ण करण्याची घोषणा केलेली असली तरी ज्या टोलनाक्यांचे करार झालेले आहेत त्यांना २०४० पर्यंत राज्य सरकारला पैसे द्यावे लागणार असून ही रक्कम ७ हजार कोटी रुपयांच्या वर जात असल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसून येत आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी राज्यातील १२ टोलनाके बंद करण्याबरोबरच ५३ टोलनाक्यांवरून चारचाकी खासगी वाहनांना आणि एसटी बसेसला टोलमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, टोल कंत्राटदार सहजासहजी राज्य सरकारला टोलमुक्ती होऊ देणार नाहीत, असे मत परिवहन क्षेत्रात व्यक्त केले जात आहे. काही कंत्राटे नव्याने झाली असल्याने त्यांची मुदत २०४० पर्यंत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर २०४०
पर्यंत ७३११.९९ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.

कागदपत्रांनुसार १० प्रोजेक्टपैकी काही प्रोजेक्ट बंद होण्याच्या मार्गावर असून काहींचे बायबॅक केले जाणार आहे, तर १८ प्रोजेक्टसाठी प्रत्येक वर्षी ठरावीक रक्कम दिली जाणार असल्याचे दिसून येत आहे. या १८ प्रोजेक्टमध्ये कशेडी ब्रिज, चिन्होटी कामन, मनोर-वाडा भिवंडी, सायन-पनवेल, नाशिक-निफाड, अहमदनगर-वडाळा, वडाळा-औरंगाबाद, कोपरगाव-अहमदनगर, शिरूर-अहमदनगर, मालेगाव-मनमाड-कोपरगाव, औरंगाबाद-जालना, नांदेड-नरसी,शिरूर-मुखेड नरसी, जालना-वाटूर, मलकापूर-बुलडाणा-चिखली, वरोरा-चंद्रपूर आणि वरोरा-चंद्रपूर-बल्लारपूर रस्त्यांचा समावेश आहे.

अर्थसंकल्पात तरतूद
कागदपत्रांनुसार २०१५-१६ मध्ये या १८ प्रकल्पांना १७९ कोटी ६९ लाख रुपये राज्य सरकारला द्यावे लागणार आहेत. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी ही रक्कम वाढत जाणार असून २०३१-३२ मध्ये ३९५ कोटी ८९ लाख रुपये होणार आहे. त्यानंतर मात्र ही रक्कम कमी होत जाणार असून २०३९-४० मध्ये फक्त २८ कोटी २४ लाख रुपये राज्य सरकारला द्यावे लागणार आहेत. अर्थात, २०३९-४० मध्ये फक्त एकाच टोलनाक्याचे पैसे राज्य सरकारला द्यावे लागणार आहेत. एकूण ही रक्कम ७३११.९९ कोटी रुपये होत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.