आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षणानुसार झालेले प्रवेश-नियुक्त्या कायम ठेवण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्य शासनाने लागू केलेल्या मराठा आरक्षणानुसार उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीपूर्वी झालेले शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश तसेच शासकीय-निमशासकीय सेवेमध्ये झालेली उमेदवारांची निवड कायम ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच शासकीय-निमशासकीय सेवेतील रिक्त पदांची भरती करताना मराठा आरक्षणातील 16 टक्के जागा सोडून इतर प्रवर्गातील पदांची भरती करण्यात येणार आहे.
राज्यात 9 जुलै 2014 पासून शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टया मागास प्रवर्गासाठी म्हणजे मराठा समाजासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले. या आरक्षणाला 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. या स्थगितीपूर्वी शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा आरक्षणांतर्गत झालेले प्रवेश कायम राहतील, तसेच शासकीय व निमशासकीय सेवेत या आरक्षणानुसार झालेली नियुक्ती कायम राहील, स्थगिती आदेशापूर्वी या आरक्षणानुसार शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना व शासकीय सेवेत निवड झालेल्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमी लेअर प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही संबंधित विभागांनी करावी, शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील रिक्त पदांसाठी नव्याने द्यावयाच्या जाहिरातीमध्ये शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टया मागास प्रवर्ग (मराठा) साठी खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदांच्या 16 टक्के जागा सोडून इतर प्रवर्गातील पदे भरावीत, असा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.
पुढे वाचा, आज झालेल्या कॅबिनेटमध्ये मंत्रिमंडळाने काय काय निर्णय घेतले...