आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्याचे मराठा आरक्षण शपथपत्र १३ ऑक्टोबर राेजी, सर्वपक्षीय बैठकीत निर्णय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मराठा आरक्षणासाठी भाजप-शिवसेना सरकारवर दबाव वाढत असल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तातडीने पावले उचलून १३ ऑक्टोबरला त्याबाबत उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणासाठी बुधवारी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत हा निर्णय घेतला. या वेळी मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष विनोद तावडे, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, एमएसआरडीसी मंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार उपस्थित होते.

मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर लाखोंचे मोर्चे निघत आहेत. मुंबईतही लवकरच मोर्चा काढून सरकारला निर्णायक इशारा देण्याचा मराठा समाजाने निर्णय घेतला आहे. यामुळे सरकारवर प्रचंड दबाव आहे. त्यातच फडणवीस यांच्याकडे दिल्लीतूनही मराठा मोर्चा व आरक्षणाबाबत विचारणा झाली होती. तातडीने पावले उचला, नाही तर गुजरातप्रमाणे स्थिती निर्माण होईल असेही बजावून सांगण्यात आले होते. भाजपसाठी महाराष्ट्र हे राज्य अतिशय महत्त्वाचे असून आरक्षणावरून हे राज्य पक्षाच्या हातून जाऊ नये, अशा सूचना पक्षश्रेष्ठींकडून मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आल्याचे समजते. त्यानंतर सरकारने पावले टाकण्यास सुरूवात केली आहे. सुरूवातीला मराठा आरक्षणाची सुनावणी लवकर घ्यावी अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली. त्यानंतर आता १३ ऑक्टोबरला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा निर्णयही झाला.

मराठा समाजाला आरक्षण का दिले जावे याबाबतची भूमिका सरकार न्यायालयात मांडेल. शिवाय ज्या मुद्द्यांवर न्यायालयाने आक्षेप घेतला होता त्याचेही स्पष्टीकरण देईल. सरकार आरक्षण देण्याबाबत सकारात्मक आहे,असे सार्वजनिक बांधकाम उपक्रम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांना सांगितले.

हिवाळी अधिवेशनात ठराव मांडा- िवखे : मराठाआरक्षणाबाबत सरकार गंभीर आहे की नाही याबाबतच प्रश्न आहे. सरकार केवळ चालढकल करत आहे. आता सरकारने अधिक वेळ घेता हिवाळी अधिवेशात मराठा आरक्षणाचा ठराव नव्याने मांडावा अशी मागणी या बैठकीत केली आहे. सरकारने पावले उचलायला हवी होती ती त्यांनी उचलली नाहीत, असे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले. एकीकडे मराठा समाजाचा आपमान करायचा आणि दुसरीकडे आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशनाची मागणी करायची हे सर्व हस्यास्पद असल्याची टीका त्यांनी शिवसेनेवर केली.

चर्चा नको, निर्णय घ्या
मराठा आरक्षणा विषयी हिवाळी अधिवेशनात चर्चा झाली पाहिजे, अशी भूमिका शिवसेनेसह काँग्रेसनेही घेतली आहे. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसला मात्र आता चर्चा नको आहे. चर्चा खूप झाल्या, आता निर्णय घेण्याची वेळ आहे, अशी भूमिका राष्ट्रवादीचे गटनेते अजित पवार यांनी मांडली.
बातम्या आणखी आहेत...