आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

गृहनिर्माण विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजूरी, महाराष्ट्राने बिल्डरांना लावला चाप!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन व विकास) विधेयकाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. या अधिनियमामुळे ग्राहकांची लूट करू पाहणार्‍या बिल्डरांना चाप बसेल. जनतेला हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी असा कठोर कायदा करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
या विधेयकातील प्रमुख तरतुदींनुसार इमारतीच्या एकूण क्षेत्राच्या 10 टक्के सदनिकांची विक्री विकासकाला करता येणार नाही. शिवाय, नियम मोडणार्‍या बिल्डरना दंड ठोठावण्याचा अधिकार नियामक प्राधिकरणाला मिळेल. माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी येत्या सोमवारी मुख्यमंत्री ही घोषणा करणार आहेत.
मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे अशा महत्त्वाच्या शहरांमध्ये स्वत:च्या घर घेणे सर्वसामान्यांसाठी स्वप्नवत झाले आहे. त्यातच पोटाला चिमटा घेऊन घर घेण्याचे ठरवले तर बिल्डर्सकडून फसवणूक होण्याचे प्रकारही अनेकदा घडतात. अशा वेळी ‘महाराष्ट्र ओनरशीप फ्लॅट्स अ‍ॅक्ट (मोफा) 1963’ कायदा ग्राहकांचे संरक्षण करण्यात अयशस्वी ठरत असल्यामुळे राज्य शासनाने गृहनिर्माण नियामक अशी नवी यंत्रणा उभी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसर गेल्या पावसाळी अधिवेशनात ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन व विकास) -2012’ हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. अंतिम मंजूरीसाठी ते राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले होते.
सिडको, म्हाडाला वगळले
केंद्र सरकार अशाच तरतुदींच्या आधारे ‘रियल इस्टेट बिल’ कायदा करणार असल्याने राज्य सरकारच्या विधेयकाला राष्ट्रपती मंजुरी देतील की नाही, अशी शंका व्यक्त होत होती. सूत्रांनुसार, महाराष्ट्रासाठी हा कायदा अत्यावश्यक व सामान्य नागरिकांना आधार देणारा असल्याने विधेयकाला मंजुरी देण्याचा निर्णय काँग्रेस श्रेष्ठींनी घेतला होता. राष्ट्रपतींनीही त्यावर स्वाक्षरी केली. या कायद्यातून म्हाडा आणि सिडकोला मात्र वगळण्यात आले आहे.
कायद्यातील काही तरतुदी
नवीन प्रकल्पातील प्रत्येक इमारतीच्या एकूण क्षेत्राच्या दहा टक्के सदनिकांची विक्री विकासकाला करता येणार नाही.
अधिनियमातील सर्व नियमांचे पालन न केल्यास नियामक प्राधिकरणाला दंड ठोठावण्याचा अधिकार
राज्यात गृहनिर्माण नियामक आयोग तसेच गृहनिर्माण अ‍ॅपिलेट लवाद.
शिखर संस्था, अनिवार्य मोकळ्या जागा, सामायिक क्षेत्रे व सुविधा, जाहिरात, चटईक्षेत्र, अभिन्यास, प्रवर्तक (विकासक व बांधकाम व्यावसायिक) आणि वाहनतळ याच्या व्याख्या नव्याने केल्या.
नवीन प्रकल्पाच्या सदनिकेची विक्री किंवा जाहिरात करण्यापूर्वी गृहनिर्माण प्राधिकरणाकडे नोंदणी आवश्यक. नोंदणी करताना स्थानिक प्राधिकरणाच्या मान्यतेसाठी सादर आराखड्याचा पुरावा नोंदणीपूर्वी देणे बंधनकारक.