आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एअरोस्पेस, संरक्षणासाठी महाराष्ट्राचे स्वतंत्र धोरण, 33 हजार कोटींची गुंतवणूक

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - संरक्षण आणि हवाई उत्पादन (एअरोस्पेस) क्षेत्रात १०० टक्के गुंतवणूक खुली केल्यानंतर राज्यात ही गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर येण्यासाठी राज्य सरकारने एक विशेष धोरण तयार केले. या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी शनिवारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे एका परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते.
 
या परिसंवादाला उपस्थित उत्पादनकर्त्यांनी पुढील पाच वर्षांत पाच अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचा मानस व्यक्त केला असून यातून एक लाख रोजगार निर्माण होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फ्डणवीस यांनी दिली.   

मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये आयोजित या परिसंवादाला संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर विशेषत्वाने उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात संरक्षण आणि वाहतूक क्षेत्रातील गुंतवणूक कशी वाढवता येईल आणि त्यासाठी इकोसिस्टिम कशी तयार करता येईल याबाबत आम्ही विचार करत होतो. यासाठी आम्ही “डिफेन्स अँड एअरोस्पेस मेक विथ महाराष्ट्र’ हे नवीन धोरण तयार केले. या धोरणाचे या क्षेत्रातील उत्पादक कंपन्यांपुढे सादरीकरण केले. सादरीकरणानंतर उत्पादकांनी काही सूचना केल्या, या सूचनाही या धोरणात समाविष्ट केल्या जाणार आहेत.   
 
उत्पादनकर्त्यांची मुख्य मागणी काय होती, असे विचारता मुख्यमंत्री म्हणाले, एमआयडीसीचे कायदे वेगळे आहेत. एखादे उत्पादन बनवले आणि त्यात नंतर बदल केला तर त्यासाठी पुन्हा परवानगी घ्यावी लागते. संरक्षण दलासाठी सामग्री बनवताना त्यात शेवटच्या क्षणापर्यंत बदल होतात. यासाठी इसेन्शियल सर्व्हिस म्हणून ही सेवा घोषित करा, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे. तसेच रिसर्च अँड डेव्हलपेंट सुविधा देण्याची मागणीही त्यांनी केली असून एमआयडीसीच्या माध्यमातून ती पूर्ण केली जाईल.  

२५ टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात  
संरक्षण क्षेत्रातील २५ टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होते. महाराष्ट्र ११ आयुध निर्माणी आहेत. पुणे, नगर, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर येथे संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणुकीस वाव आहे. जागतिक कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणुकीस सकारात्मकता दर्शवली असून पाच वर्षांत ५ अब्ज डॉलर्स म्हणजे अंदाजे ३३ हजार ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून एक लाख रोजगारनिर्मिती होईल. या क्षेत्रासाठी छोट्या उद्योजकांची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता भासते. छोट्या उद्योजकांना दीर्घकालीन कर्ज मिळणे कठीण होत असल्याने सिडबी, आयडीबी, एमआयडीसी मिळून एक हजार कोटी रुपयांचा फंड तयार करतील आणि या छोट्या उद्योजकांना दीर्घकालीन कर्ज दिले जाईल - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री. 

औरंगाबाद, नाशिकला कुशल मुनष्यबळ  
या क्षेत्रासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ औरंगाबाद, नाशिक येथे उपलब्ध आहे. एअरोस्पेस क्षेत्र महाराष्ट्रात विकसित झालेले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात या क्षेत्राला प्रचंड वाव आहे. महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्था चांगली असल्याने संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्या महाराष्ट्राला प्राधान्य देत आहेत. राज्य सरकार एक हजार कोटी रुपयांचा फंड तयार करणार असून हा निधी संपूर्ण चित्र पालटणारा ठरेल - मनोहर पर्रीकर, संरक्षणमंत्री 
 
बातम्या आणखी आहेत...