आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Maharashtra Industrial Policy Stuck In Chief Minister's Office

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मुख्‍यमंत्र्यांच्‍या कार्यालयात अडकले राज्‍याचे उद्योग धोरण

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- गेल्या पाच महिन्यांपासून राज्याचे उद्योग धोरण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यालयामध्ये धूळ खात पडून असून त्याला अद्याप मान्यता न मिळाल्याने 2012 चे अर्धे वर्ष उलटत आले तरी कोणतीही मोठी गुंतवणूक झालेली नसल्याची बाब आता पुढे आली आहे. अभ्यासू वृत्तीच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रस्तावित उद्योग धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी आणखी किती वेळ लागणार, असा सवाल आता उद्योग विभागातून विचारला जात आहे. तसेच नवीन उद्योग धोरणाला मान्यताच न दिल्याने अनेक गुंतवणूकदार वाट बघून दुसºया राज्यांकडे जाण्याच्या
मार्गावर आहेत.
राज्याचे जुने उद्योग धोरण 31 मार्च 2011 ला संपल्यावर उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांना नवीन उद्योग धोरण तयार करून दिले होते. त्याआधी विविध विभागांशी चर्चा करून ते अंतिम करण्यात आले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाल्या व मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या शिफारसीही उद्योग विभागाने त्यामध्ये समाविष्ट केल्या. मात्र पाच महिने उलटूनही हे धोरण मान्यतेविना पडून आहे, असे उद्योग विभागाच्या एका अधिकाºयाने सांगितले. राणे यांनी उद्योग धोरण मंजूर करावे म्हणून मुख्यमंत्र्यांना तीन वेळा पत्र लिहून पाठपुरावाही केला. मात्र अद्याप त्याबाबत काहीच निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याने नवीन गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकार काय सवलती देणार याबाबत स्पष्टता नाही. एकीकडे राज्याची तुलना गुजरात, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू बरोबर होत असताना आपल्या राज्याकडे धोरणच नसल्याचे निर्णय घेणे कठीण होऊन बसले असल्याचे त्या अधिकाºयाने सांगितले. शासनच्या या धोरणामुळे अनेक उद्योग राज्याबाहेर जात असल्याचे स्थानिक उद्यजकांचे म्हणणे आहे.

जागेच्या कमतरतेमुळे समस्या
प्रस्तावित उद्योग धोरणामध्ये आजारी उद्योगांसाठी अभय योजना, परवानग्यांसाठी एक खिडकी पद्धती अशा अनेक तरतुदींचा समावेश असल्याचे त्या अधिकाºयाने सांगितले. तसेच उद्योगांसाठी सध्या एक एफएसआयची देण्यात येतो तो वाढवून दोन करावा, असेही या धोरणामध्ये सुचवण्यात आले आहे. राज्यात जागेची कमतरता असून जमीन अधिग्रहण करण्यात अनेक समस्या उद्भवतात. त्यामुळे एफएसआय वाढवून दिल्यास जागेची कमतरता काही प्रमाणात कमी करता येईल.

राज्याकडे स्वत:चे धोरणच नाही
केंद्र सरकारने मोठ्या उद्योगांच्या ऐवजी लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन त्या माध्यमातून गुंतवणूक वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नवीन लघु उद्योगांना केंद्र सरकारचे प्रोत्साहन मिळते. मात्र राज्याकडे स्वत:चे धोरण नसल्याने या केंद्राच्या योजनेचा लाभ घेता येत नसल्याचे तो अधिकाºयाने सांगितले. राज्याच्या प्रस्तावित उद्योग धोरणानुसार या क्षेत्रात पाच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येत्या पाच वर्षांमध्ये होणे अपेक्षित असून विकास दर चार टक्क्यांनी वाढणे अपेक्षित आहे.