आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दावेच दावे, भरीव तरतुदींची वानवा;अर्थसंकल्पात दम नाही, विरोधकांचे टीकास्त्र

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात अन्न सुरक्षा, रोजगार, महिला विकास आणि आरोग्य या प्रमुख मुद्द्यांवर भर देण्यात आला असल्याचा दावा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे. वास्तवात मात्र केंद्र सरकारच्याच अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी जुजबी तरतूद करत राज्य सरकारने त्या योजनांचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न या अंतरिम अर्थसंकल्पात केल्याचे दिसते आहे. विरोधकांनीही सरकारचा हा दावा फेटाळून लावत या चार मुद्द्यांवर सरकार अपयशी ठरल्याचा दावा केला आहे.

राज्य सरकारने आज जाहीर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात ज्या प्रमुख चार मुद्द्यांवर राज्य सरकारने भर दिला आहे त्यापैकी एक असलेल्या अन्न सुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी राज्यात 1 फेब्रुवारीपासून सुरू झाली आहे. ही योजना जरी केंद्राची असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने 2253 कोटींची तरतूद केली आहे, तर राज्यातल्या रोजगाराची व्याप्ती वाढवण्यासाठी राज्याच्या क वर्ग नगर परिषदांचा समावेशही रोजगार हमी योजनेत केला आहे. तसेच रोहयोच्या माध्यमातून राबवण्यात येणार्‍या जवाहर विहिरींच्या अनुदानाची रक्कम एक लाखावरून अडीच लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

आरोग्याच्या क्षेत्रातही राज्यातील दुर्बल घटकांमधल्या रुग्णांसाठी राजीव गांधी जीवनदायी योजनेची व्याप्ती संपूर्ण राज्यासाठी करून त्यासाठी 698 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला विकासाच्या बाबतीतही अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांना एकरकमी सेवानिवृत्ती लाभ आणि मानधनातल्या वाढीसाठी आर्थिक तरतूद, सुकन्या योजनेसाठी 187 कोटींची प्रस्तावित तरतूद करण्यात आली आहे. मनोधैर्य योजनेसाठी 15 कोटींची तरतूद आहे.

महिला विकासाचे गांभीर्य नाही
महिला विकासाबाबतही राज्य सरकार गंभीर नाही, असे मत नीलम गो-हे यांनी मांडले. हा अर्थसंकल्प म्हणजे जनतेसाठी विश्वासघात आणि आश्वासनभंगाची न संपणारी मालिका असल्याची जोरदार टीकाही त्यांनी केली. या वेळचे बजेट हे जेंडर सेन्सिटिव्ह असेल, असा दावा राज्य सरकारने केला होता. मात्र, ते आश्वासनही सरकारने पाळले नसल्याचे नीलम गोºहे म्हणाल्या.