आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पीक विमा काढणार, उपग्रहाच्या मदतीने प्रायोगिक तत्त्वावर ५०० गावांत राबवणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांचे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी पीक विमा काढण्यात येणार आहे. हा विमा उपग्रहाच्या मदतीने काढण्यात येणार असून सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर ५०० गावांमध्ये ही योजना राबवण्यात येणार आहे. अशा प्रकारचा उपक्रम राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात आयोजित राज्यस्तरीय खरीप आढावा बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. या वेळी त्यांच्यासोबत कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांची उपस्थिती होती.

२०५९ हवामान केंद्रांची उभारणी
गेल्या काही वर्षांमध्ये पावसाचा अचूक अंदाज वर्तवण्यात न आल्याने शेतकऱ्यांनी लावलेली अनेक पिके वाया गेली. त्यामुळे त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी राज्यात हवामानाची आणि पावसाची माहिती देणाऱ्या २०५९ हवामान केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार असून त्यासाठी निविदा मंडल स्तरावर मागवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

या हवामान केंद्रांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आगामी काळात हवामान कसे राहील, पाऊस किती पडेल याची मिळणार असून ही माहिती त्यांना तीन दिवस आधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही माहिती गाव आणि तालुका पातळीवर पोहोचवण्यासाठी ग्रामपंचायत आणि तहसील कार्यालयाच्या आवारात एलईडी स्क्रीन, केऑस तंत्रज्ञान प्रणालीचा वापर करून स्वयंचलित यंत्रणेच्या माध्यमातून ही माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात येणार असल्याचे फडणवीसांनी सांगितले.

एसएमएसद्वारे माहिती
सद्य:स्थितीत राज्यातील १० लाख शेतकऱ्यांना हवामानाची माहिती आणि शेतीउपयोगी सल्ले असलेले एसएमएस पाठवण्यात येत आहेत. त्यात आता वाढ करून ५० लाख शेतकऱ्यांपर्यंत शेतीउपयोगी सल्ले आणि हवामानाची माहिती एसएमएसच्या माध्यमातून पोहोचवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कर्जाचे पुनर्गठन
शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना एक वर्ष कोणतेही व्याज भरावे लागणार नाही. ते व्याज राज्य सरकार भरणार आहे. तसेच बिगरशेती पतसंस्थांनाही २० टक्क्यांपर्यंत शेतीसाठी कर्ज देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पुढाकार घ्यावा यासाठी रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
बातम्या आणखी आहेत...