अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर, तामिळनाडू देशात अव्वल

मुंबई - विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या माध्यमातून १० टक्के वीज खरेदी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यात कृषी अवशेष, शहरी घनकचरा, आैद्याेगिक कचरा, चिपाडापासून वीज सहनिर्मिती आदी विविध पर्यायांच्या माध्यमातून डिसेंबर २०१५ पर्यंत एकूण ६ हजार ९३२ मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प स्थापन करण्यात आले आहेत. अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पांच्या स्थापित क्षमतेमध्ये तामिळनाडूनंतर महाराष्ट्राने देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे स्थान पटकावल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्ट झाले आहे.

नवीन तसेच अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या माध्यमातून वीजनिर्मितीच्या पारेषण संलग्न प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी राज्याचे एकत्रित धाेरण २०१५ जाहीर करण्यात आले आहे. या धाेरणांतर्गत पुढील पाच वर्षांत एकूण १४ हजार ४०० मेगावॅट क्षमतेचेच नवीन व अपारंपरिक ऊर्जेपासून वीजनिर्मिती पारेषण संलग्न प्रकल्प स्थापन करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. चिपाडापासून वीज सहनिर्मितीसाठी मागील वर्षाच्या डिसेंबरअखेर एकूण ८४ प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. त्याचप्रमाणे महाऊर्जामार्फत ३६०.२५ मेगावॅट क्षमतेचे ग्रीड संलग्न साैर फाेटाे व्हाेल्टाइक ऊर्जा प्रकल्प, तर महानिर्मितीने ८९५ मेगावॅट क्षमतेचे साैरऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत.

कृषीजन्य अवशेषांवर आधारित ऊर्जानिर्मितीसाठी राज्यातील ३९ तालुक्यांमध्ये अभ्यास करण्यात आला. खासगी सहभागामुळे िडसेंबर २०१५ अखेरपर्यंत या स्वरूपाचे १९ प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून १७ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाकडून ७३२ मेगावॅटच्या संभाव्य क्षमतेपैकी २८४.३० मेगावॅट क्षमतेचे लघु जलविद्युत प्रकल्प स्थापन करण्यात आले.

खासगीकरणाच्या माध्यमातून लघु जल उद्याेग विकसित करण्यास चालना देण्याच्या सरकारच्या धाेरणामुळे गेल्या वर्षीच्या नाेव्हेंबरपर्यंत १०८.१० मेगावॅट क्षमतेचे २५ प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून ५२ मेगावॅट क्षमतेच्या १६ प्रकल्पांचे काम सुरू आहे.

पवन ऊर्जेमुळे गुंतवणूक आकर्षित
पवन ऊर्जेचे राज्यात ११.९ मेगावॅट क्षमतेचे प्रायाेगिक प्रकल्प उभारले आहेत. राज्य सरकारचे
धाेरण आणि प्राेत्साहन यामुळे पवन ऊर्जा क्षेत्रात २३ हजार २०० काेटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे.