आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टोलविरोधी आंदोलन : ‘टीआरपी’साठीच खळ्ळ खट्याक!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - मराठी अस्मितेचे कार्ड घासून घासून बोथट झाल्यानंतर तसेच सत्ताधार्‍यांविरुद्धच्या तरुणाईच्या संतापाला आता आम आदमी पक्षाचा पर्याय उपलब्ध झाल्याने राज्यात मनसेची लोकप्रियता हळूहळू घटत आहे. ही पत पुन्हा मिळवण्यासाठी व माध्यमांतील ‘टीआरपी’ वाढवण्यासाठीच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पुन्हा टोल‘अस्त्र’ बाहेर काढल्याचे सांगितले जाते.

टोलसंदर्भात सरकारचे धोरण लवकरच जाहीर होईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी दहा दिवसांपूर्वीच केली होती. आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होण्यापूर्वी आपल्याला त्याचे र्शेय मिळावे, असे आडाखे रचत राज यांनी ‘टोलफोडी’चा आटापिटा चालवला असल्याचेही दिसून येते.

2009 च्या निवडणुकांच्या वेळी मराठी अस्मितेचा मुद्दा वापरून राज यांनी वातावरण तापवले. परप्रांतीयांवर हल्लेही करण्यात आले. त्याला काँग्रेसनेही साथ देत शिवसेनेला एक भक्कम पर्याय उभा राहील याची काळजी घेतली. लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत या डावपेचांचा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला अप्रत्यक्ष लाभही झाला. मनसेची ही आक्रमकता गेल्या चार वर्षांत मात्र कुठे गायब झाली ती कळलेच नाही. नाशिक महापालिकेत सत्ता मिळवली, पण जनतेची निराशा झाली. विधानसभेतही पक्षाचे आमदार प्रभाव पाडू शकले नाहीत. त्यामुळे ‘माझ्या हाती सत्ता द्या आणि बघा’ ही राज‘गर्जना’ वल्गनाच ठरली. परिणामी माध्यमांमध्येही मनसेची लोकप्रियता घटली. अशातच आम आदमी पक्षाने दिल्लीत क्रांती घडवल्यानंतर तर राज यांचा तरुणाईवरील करिष्मा ओसरला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेना या पक्षांना ‘आप’सारखा पर्याय लाभल्याने सुशिक्षित आणि मध्यमवर्गही मनसेपासून दूर जाऊ लागला. ही गळती रोखण्यासाठीच राज यांनी टोल‘अस्त्र’ बाहेर काढल्याचे सांगण्यात येते.

मनसे-काँग्रेसचा फायदा
टोलसंदर्भात राज्य सरकारने तयार केलेले धोरण लवकरच राज्य मंत्रिमंडळासमोर चर्चेस येणार आहे. सरकारने उच्च् न्यायालयात तसे शपथपत्रही दिले आहे. असे असताना टोलफोड आंदोलन पेटवून राज ठाकरेंना लाभ तर होईलच. मात्र, अप्रत्यक्षरीत्या काँग्रेसलाही लाभ होऊ शकतो. कारण मनसेला मोठी केल्याशिवाय महायुतीच्या मतांमध्ये फूट टाकणे काँग्रेस आघाडीला शक्य नाही.

अहवाल गुलदस्त्यातच
खरे तर मनसेने वर्षभरापूर्वी टोलनाक्यांचा सव्र्हे केला होता. मात्र, सातत्याने राज्य सरकारला पारदर्शकतेचे धडे शिकवणार्‍या मनसेने अद्याप आपला हा अहवाल का जाहीर केला नाही हे कोडेच आहे. याच अहवालाच्या आधारावर मनसेने न्यायालयात धाव घेतली असताना ही टोलफोड केली जात असेल तर या पक्षाचा न्याययंत्रणेवर विश्वास नाही का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.