आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात चार खासगी विद्यापीठे लवकरच, पुण्यात अजिंक्य डी.वाय. पाटील युनिव्हर्सिटी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यात स्वयंअर्थसाहाय्यित (खासगी) विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी चार प्रस्ताव सरकारकडे आले असून, त्यांच्या पडताळणीसाठी 7 सदस्यीय दोन स्वतंत्र निरीक्षण समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील खासगी विद्यापीठांच्या स्थापनेला आता गती मिळाली आहे.
शासनाने 14 शैक्षणिक संस्थांना प्रस्ताव सादर करण्याची परवानगी दिली होती. प्राप्त प्रस्तावात पुणे येथील अजिंक्य डी.वाय. पाटील युनिव्हर्सिटी, स्पाईसर अ‍ॅडव्हान्सड् युनिव्हर्सिटी, महाराष्ट्र अ‍ॅकॅडमिक अँड इंजिनिअरिंग एज्युकेशनल रिसर्च व पनवेल येथील अ‍ॅमिटी युनिव्हर्सिटीचा समावेश आहे. संसदेने 2005 मध्ये खासगी विद्यापीठ स्थापनेसाठी कायदा मंजूर केला होता.
मात्र, महाराष्ट्र शासनाने तत्पूर्वी 2004 मध्ये खासगी विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. स्वयं-अर्थसहाय्यित विद्यापीठ अधिनियम 2011 विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला.
राज्यपालानी हे विधेयक पुनर्विचारार्थ परत पाठवले होते. खासगी विद्यापीठांमुळे शिक्षणाचे बाजारीकरण होईल, अशी टीका या विधेयकावर करण्यात आली होती.
शासनाची भूमिका : उच्च् शिक्षणाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी खासगी विद्यापीठांची गरज. शिक्षकांची-कुलगुरूंची नियुक्ती, अटी, शुल्क यांचे नियमन कॉर्पोरेट बॉडीच्या हाती.
दोन निरीक्षण समित्या : मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. विलास खोले व यूजीसीचे माजी अध्यक्ष डॉ. अरुण निगवेकर समित्यांचे अध्यक्ष. 45 दिवसात अहवाल देणार.
मार्ग झाला खुला : शासनाने प्रस्तावांनंतर समित्या नेमल्याने खासगी विद्यापीठांचा मार्ग मोकळा. इतर राज्यांत यापूर्वीच स्थापना.