आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिक्षण विभाग नापास, पैशाचे डोंगर रचूनही शाळांतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबेना

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील सहा ते 13 वर्षे वयोगटातील 3.4 टक्के बालकांनी प्राथमिक शाळेत एकदाही पाय ठेवला नसून तितकीच बालके दरवर्षी अर्ध्यातूनच शाळेतून काढता पाय घेतात. तसेच आदिवासी जमातीमधील 20.2 टक्के बालके आजही शाळाबाह्य असल्याचे धक्कादायक वास्तव नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या मानव विकास अहवालात उघड झाले आहे. त्यामुळे राजेंद्र दर्डा मंत्री असलेल्या राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाची अब्रू धुळीस मिळाली आहे.

पुण्याच्या ‘यशदा’ संस्थेला राज्याच्या मानव विकास अहवालाचे काम सोपवण्यात आले होते. हा अहवाल राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. शहरी भागात 2.2 टक्के तर ग्रामीण भागात 4.1 टक्के बालके शाळाबाह्य आहेत. धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि नाशिक जिल्ह्यामध्ये हेच प्रमाण 16.4 टक्के इतके असून आदिवासी समाजातील 20.2 टक्के बालके शाळाबाहेर जीवन जगत आहेत. पालकांची आर्थिक अडचण हे यामागचे प्रमुख कारण असल्याचे हा अहवाल सांगतो.

पाचवीच्या विद्यार्थ्याला धड वाचताही येईना !
शेतीच्या हंगामात कुटुंबे स्थलांतर करतात. या काळात विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात शाळा सोडतात. डिसेंबर ते एप्रिल आणि जुलै ते ऑगस्ट या शेतीच्या हंगामातच विद्यार्थ्यांची शाळेत कमी उपस्थिती असते. ग्रामीण भागातील इयत्ता पाचवीचे 75 टक्के विद्यार्थी इयत्ता दुसरीचे पुस्तक वाचू शकतात, तर पाचवीच्या चारपैकी एका विद्यार्थ्यास काहीही वाचता येत नाही. मध्यान्ह भोजनामुळे शाळांतील पटसंख्या वाढण्यास मोठी मदत झाली आहे. 67.2 टक्के शाळांमध्ये महिला शिक्षक आहेत. मात्र 32.8 शाळांमध्ये एकही महिला शिक्षक नसल्याचेही समोर आले आहे.

गेवराईच्या मुलांना कापूस वेचणीचे ‘धडे’
सोयगाव (जि. औरंगाबाद), कळंब तालुक्यातील पारधी (जि. उस्मानाबाद) आणि अक्कलकुवा (जि. नंदुरबार) येथून पालकांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होते. ते थांबवल्यास हजारो बालके शाळेत जाऊ शकतील, असा निष्कर्ष अहवालात आहे. गेवराई तालुक्यात कापूस वेचणीच्या हंगामात शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची अत्यल्प उपस्थिती असल्याचेही समोर आले आहे.

शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डांचे अपयश
शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा हे मराठवाडा विभागातील आहेत. याच विभागात ऊसतोडणी (बीड), कापूस वेचणीसाठी (गेवराई) मजुरांचे तसेच पारधी समाजाचे (कळंब) स्थलांतर होत आहे. त्यामुळे मराठवाड्यात होत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या गळतीबद्दल अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

ही आहे दुरवस्था
राज्यातील 24 टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत. 38 टक्के शाळांना खेळाचे मैदान नाही. 41 टक्के शाळांना संरक्षित भिंती नाही. दोन टक्के शाळांमध्ये पिण्यास पाणी मिळत नाही. 43 टक्के शाळा प्रयोगशाळेविना आहेत. 59 टक्के शाळांना इमारतीची गरज आहे. तसेच 72 टक्के शाळांमध्ये इंटरनेटची जोडणीच दिलेली नाही.

सुधारणा करा
स्थानिक शेतीच्या हंगामानुसार शाळा सत्राचे नियोजन करा. एनजीओच्या मदतीने आदिवासी विभागासाठी वेगळा अभ्यासक्रम बनवा. 01: 40 असे शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण ठेवा. स्थानिक शिक्षकांना प्रामुख्याने नेमा. मध्यान्ह भोजनाची योजना नीट राबवा, अशा सूचना अहवालात आहेत.

जातवार गळती
ओबीसी प्रवर्गातील 3.7 टक्के, अनुसूचित जाती 6.4 टक्के, अनुसूचित जमाती 13.1 टक्के तर इतर सर्व वर्गातील 4.3 टक्के विद्यार्थी राज्यात आजही प्राथमिक स्तरावरच शाळा अर्ध्यातून सोडून देत आहेत.