आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra State Assembly Monsoon Session Opposition Aggressive

सरकारचा नुसताच घोषणांचा ‘पाऊस’; ना कर्ज ना पुनर्गठन, शेतमालाला भावही नाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - युतीच्या राज्यात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये ४० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांसह एकाही घटकाला दिलासा देऊ न शकलेले हे सरकार केवळ घोषणांचा पाऊस पाडत अाहे, अशी टीका करत सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकत असल्याचे िवधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी रविवारी जाहीर केले. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवापासून सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांच्या बैठकीनंतर आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत िवखे आणि मुंडे बोलत होते. राज्य सरकारमधील भाजपच्या मंत्र्यांचे विविध घोटाळे उघडकीस येत असून भ्रष्टाचारांचे आरोप असलेल्या मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली. त्याशिवाय अधिवेशनाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा िवरोधकांनी दिला.
मोफत खते, बियाणे द्या : विखे
विखे पाटील म्हणाले, नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांवर तर भयाण परिस्थिती आहे. कापूस, सोयाबीन, धान, मका, कांदा, केळीला भाव नाही. शेतमालाचे हमी भाव वाढावेत यासाठी सरकारकडून कोणत्याच उपाययोजना झालेल्या नाहीत. उसाला एफआरपीनुसार दर मिळालेले नाहीत. साखर कारखानदारीबरोबरच ऊस उत्पादक उद््ध्वस्त झाला आहे. दुधाचे दर घसरले आहेत. युतीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यातील तब्बल १५७६ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले अाहे, असा अाराेप विखे पाटील यांनी केला. पीक कर्जाचे पुनर्गठन नको, तर शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे, िवदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात दुबार पेरणीचे संकट आेढवलेले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोफत खते, बियाण्यांचे वाटप करावे, अशी मागणीही विखे पाटील यांनी केली.

शेतकऱ्यांपर्यंत मदत नाहीच : मुंडे
गेल्या वर्षी राज्यातील २४ हजार गावात दुष्काळ होता. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ४८०० कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात अाले हाेते. ती मदत अद्यापही पोहोचलेली नाही. तसेच शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठनही झालेले नाही. परिणामी नवीन कर्जही मिळाले नाही. चालू खरीपात तर चाळीस टक्केही पीक कर्जवाटप झालेले नाही. या सर्व गोष्टींना राज्य सरकारची उदासीनताच जबाबदार असल्याचा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला.
कर्जमाफी नाहीच : मुख्यमंत्री
‘राज्यातील खरिपाच्या पेरण्या अवर्षणामुळे धोक्यात आल्या असल्या, तरी या संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकार सज्ज अाहे. दुबार पेरणीची वेळ अाल्यास शेतकऱ्यांना बियाणे आणि खते सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिली जातील,’ अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दिली. मात्र, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा काेणताही विचार नसल्याचे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले. सन २००८ च्या कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना नव्हे, तर बँकांनाच फायदा झाला, याकडे लक्ष वेधत मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘शेतकऱ्यांची कर्जे ५ वर्षांसाठी पुनर्गठित करण्यात येणार असून त्यावर पहिल्या वर्षी कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही. पुढील कालावधीतही व्याजाची पन्नास टक्के रक्कम सरकार देणार आहे. तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी अकराशे कोटींची एक विशेष योजना तयार अाहे. सर्वाधिक अात्महत्या होत असलेल्या उस्मानाबाद आणि यवतमाळ या दोन जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबवली जाणार असून अधिवेशनात त्याबाबतची संपूर्ण माहिती देणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

अाॅगस्टमध्ये कृत्रिम पाऊस : आॅगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पाऊस न पडल्यास कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केला जाईल. त्यासाठी दोन कंपन्यांची नावे निश्चित करण्यात आली असून आणखी एका कंपनीने मोफत हा प्रयोग करण्याची तयारी दर्शवल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.