आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विधान परिषदेत फडणवीस सरकारची कोंडी, सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये शाब्दिक चकमकी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विधिमंडळात गणेशाची ‘आरती’ सार्वजनिक गणेश मंडळांना उच्च न्यायालयाने रस्त्यावर मंडप उभारण्यास निर्बंध घातले आहेत. त्यावर राज्य सरकारने मंडळांच्या समर्थनार्थ न्यायालयात कोणतीही बाजू न मांडल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने सोमवारी विधिमंडळ परिसरात श्रीगणेशाची महाआरती करून अनोखे आंदोलन  करण्यात आले. पक्षाचे नेते व माजी मंत्री सचिन अहिर यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. (छाया : संदीप महाकाल) - Divya Marathi
विधिमंडळात गणेशाची ‘आरती’ सार्वजनिक गणेश मंडळांना उच्च न्यायालयाने रस्त्यावर मंडप उभारण्यास निर्बंध घातले आहेत. त्यावर राज्य सरकारने मंडळांच्या समर्थनार्थ न्यायालयात कोणतीही बाजू न मांडल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने सोमवारी विधिमंडळ परिसरात श्रीगणेशाची महाआरती करून अनोखे आंदोलन करण्यात आले. पक्षाचे नेते व माजी मंत्री सचिन अहिर यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. (छाया : संदीप महाकाल)
मुंबई- मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारला शिफारस करण्यात येईल, या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बारामतीत दिलेल्या आश्वासनाचे काय झाले?, असा सवाल करत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी साेमवारी विधान परिषदेत सरकारची कोंडी केली.

या प्रश्नावर सत्ताधारी व विराेधी पक्षातील अामदार, मंत्र्यांमध्ये शाब्दीक खडाजंगी झाली. तब्बल २० मिनिटे चाललेल्या तारांकित प्रश्नावर कोणताही तोडगा निघू न शकल्याने यावर मुख्यमंत्र्यांनीच खुलासा करावा, असे निर्देश देऊन सभापतींनी विषय संपवला.
काँग्रेसच्या शरद रणपिसे यांनी धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी याबाबत विहित कार्यवाही चालू आहे, असे उत्तर दिले. मंत्रिमहाेदयांनी यापूर्वी धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश शक्य नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचे उत्तर सावरा यांच्याऐवजी इतर मंत्र्यांनी द्यावे, अशी मागणी विरोधी सदस्यांनी केली. सरकार स्थापन होऊन नऊ महिने झाले आहेत. मग, सरकारने धनगर आरक्षणाचा प्रस्ताव पाठवण्यास इतका विलंब का केला?, असा सवाल विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विचारला. त्यावर ‘कोणत्याही जातीचा अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्याची किंवा काढण्याची घटनात्मक पद्धती आहे. त्याची पूर्तता करावी लागते. त्यानंतरच केंद्राला प्रस्ताव पाठवण्यात येतो. राजकीय आंदोलनाने आरक्षण प्राप्त होत नसते’, असे सावरा म्हणाले. या उत्तरावर विरोधी सदस्यांनी गोंधळास सुरुवात केली.

‘आंदोलनाने आरक्षण मिळत नाही, मग देवेंद्र फडणवीस यांना घोषणा करताना याची माहिती नव्हती काय?, याचाच अर्थ फडणवीस यांनी धनगर समाजाला राजकीय लाभासाठी आरक्षणाचे फसवे आश्वासन दिले हाेते’, असा आरोप राष्ट्रवादीचे गटनेते सुनील तटकरे यांनी केला.

अनुसूचित जमातीच्या अनुसूचीत एकूण ४७ जाती आहेत. त्यामध्ये ३६ व्या क्रमांकावर ‘धनगड’ जातीचा उल्लेख आहे. या यादीत धनगरचे चुकून धडगड झाले आहे. ती चूक दुरुस्त केल्यास धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये होईल, असा मुद्दा राष्ट्रवादीच्या रामराव वडकुते यांनी मांडला. अारक्षणाच्या प्रश्नावर २० मिनिटे चर्चा होऊनही विरोधकांचे समाधान झाले नाही. शेवटी सभापतींनी ‘रासप’च्या महादेव जानकर यांना बोलण्याची संधी दिली. ‘मुख्यमंत्री धनगर समाजाला योग्य न्याय देतील’, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराची समाज वाट पाहत असल्याचे सांगितले. त्यावर सभापती रामराजे नाईक-निबाळकर यांनी या प्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश देत प्रश्न राखून ठेवला.

गृह राज्यमंत्री राम शिंदे आणि काँग्रेसचे रामहरी रूपनर, शिवसंग्रामचे विनायक मेटे आणि धनंजय मुंडे तसेच सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि राष्ट्रवादीचे तटकरे यांच्यात चर्चेवेळी शाब्दिक चकमकी झडल्या.
‘खाली बसून बाेलू नका’
या विषयावरील चर्चेमध्ये खाली बसून काॅमेंट करण्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप होऊ लागले. त्यावरून सभागृहात मोठा गोंधळ उडाला. सदस्य आरोप-प्रत्यारोप करू लागले. शेवटी सभापतींनी हस्तक्षेप करत मंत्र्यांनी आणि इतर सदस्यांनी खाली बसून बोलू नये, अशी सक्त ताकीद दिली.