आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्य बँकेचे हजार कोटी पाण्यात? प्रशासकांवर संचालकांची नाराजी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने राज्यातील सहकारी साखर कारखाने आणि सहकारी सूत गिरण्यांना िदलेल्या कर्जापोटीची १६०० कोटी रुपयांची थकहमी राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. मात्र, प्रशासक मंडळाने व्याजासह थकहमीच्या पूर्ण रकमेचा सरकारकडे तगादा लावता केवळ ६९१ कोटींवर तडजोड केल्याची माहिती अाहे. प्रशासक मंडळाच्या या िनर्णयाने राज्य बँकेस हजार कोटींचा फटका बसणार असून प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष डाॅ. एम. एल. सुखदेव यांच्या भूमिकेवर सभासद संचालक संशय व्यक्त करत आहेत.

गेल्या २५ वर्षांपासूनची सरकारकडे सुमारे १६०० कोटींची थकहमी प्रलंबित आहे. मध्यंतरी थकित रकमेसाठी राज्य सहकारी बँकेने सरकारकडे तगादा लावला होता. मात्र, सरकारला इतकी मोठी रक्कम देणे मान्य नव्हते. त्यामुळे बँकेचे प्रशासन आणि सरकार यांनी एकत्र बसून तडजोड करण्याचे आदेश न्यायालयाने िदले होते. त्यानंतर नाबार्ड, बँक आणि सरकारच्या प्रतिनिधींनी एकत्र बसून ६९१ कोटींच्या रकमेवर तोडगा काढला होता.

गेल्या आठवड्यात राज्य बँकेची सर्वसाधारण सभा पार पडली. या सभेत प्रशासक मंडळाने १०५० कोटी रुपये थकहमी िनर्लेखित करण्याचा प्रस्ताव बैठकीत सादर केला. त्यामुळे राज्य बँकेने थकहमीच्या रकमेत मोठी तडजोड केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत सभासद आणि बँकेचे माजी संचालक प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष डाॅ. सुखदेव यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत आहेत.

प्रशासकांकडून चुना
‘आम्ही बँक तोट्यात आणली, गैरकारभार केलेत, असा आरोप ठेवून राज्य बँकेचे संचालक मंडळ सरकारने बरखास्त केले. मग सरकारने नेमलेले प्रशासक मंडळ तरी कुठे बँकेचे भले करत आहे. प्रशासकांच्या थकहमीबाबतच्या तडजोडीच्या िनर्णयाने बँकेला हजार कोटींना चुना लागणार आहे’, असे मत एका माजी संचालकाने 'दिव्य मराठी’शी बाेलताना व्यक्त केले.
बातम्या आणखी आहेत...