आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra State Election Budget, News In Marathi

यंदाच्या निवडणुकीत तब्बल तीन हजारांहून अधिक कोटींचा चुराडा !

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- कोणत्याहीपरिस्थितीत यंदाची निवडणूक जिंकायचीच, असा पणक रून विधानसभा निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेल्या सत्ताधारी आघाडीने खर्चासाठी पैशाचे पेटारे उघडले आहेत. तर दुसरीकडे, महायुतीच्या नेत्यांनीही जराही हात आखडता घेण्याची भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. त्यामुळे यंदाची निवडणूक ही सगळ्यात महागडी ठरणार असल्याचे दिसून येत आहे. या निवडणुकीत सुमारे अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांची उधळपट्टी होणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.

राज्यातील २८८ जागांसाठी ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका होणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत राज्यात काँग्रेस- राष्ट्रवादीचा सफाया झाल्याने राज्यातील सत्ताही जाण्याची भीती त्यांना वाटू लागली आहे. त्यामुळेच आघाडी सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च करून जाहिरातींचा सपाटा लावलेला आहे. जनतेच्या कल्याणासाठी सरकारी तिजोरीत असलेले हे पैसे जाहिरातींवर उधळले जात आहेत. दरम्यान, या प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून, आता सरकारला जाहिरातींवर नेमका किती खर्च केला जाणार आहे, याची अधिकृत माहिती न्यायालयासमोर सांगावी लागेल.
हजार कोटी प्रमुख पक्षांचा प्रत्येक जागेवर खर्च
प्रत्येक पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराचा किमान खर्च दोन कोटी, तर कमाल खर्च पाच कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता, सत्ताधारी विरोधकही हात मोकळा सोडण्याच्या तयारीत होऊ दे खर्च...

पैशांचा महापूर : निवडणूकम्हटले की पैशाचा महापूर वाहत असतो. लोकसभा निवडणुकीत अशाच पद्धतीने कोट्यवधींची बेहिशेबी रोकड जप्त करण्यात आली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विधानसभेच्या तोंडावर राज्य सरकार फक्त जाहिरातींवरच खर्च करीत आहे, असे नाही तर प्रत्येक उमेदवाराच्या प्रचारावरही प्रचंड खर्च करणार आहे. प्रत्येक उमेदवारासाठी साधारणतः दोन ते पाच कोटी रुपये खर्च करण्याची आघाडीची तयारी आहे.
कोटींपर्यंत तयारी २८ लाखांत भागत नाही
शिवसेनेतीलसूत्रांनी सांगितले, नियमानुसार उमेदवाराला फक्त २८ लाख रुपये खर्च करता येतात. परंतु इतक्या कमी खर्चात प्रचार होऊच शकत नाही. प्रत्येक उमेदवाराने दोन ते पाच कोटींपर्यंत तयारी केलेली असतेच. उमेदवार स्वतः खर्च करतातच, परंतु पक्षातर्फेही निधी दिला जातो. लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक उमेदवाराला एक ते दोन कोटी रुपये पक्षातर्फे निधी मिळाला होता.
आताही मोठी रक्कम मिळणार आहे. विजय महत्त्वाचा असल्याने खर्च किती होतो, याला विशेष महत्त्व दिले जात नाही.
अशी केली जाते व्यवस्था
निवडणुकीतीलखर्च बिल्डर, ठेकेदारांकडून वसूल केला जातो. याचीच तयारी म्हणून आघाडी सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावरच बिल्डरांना फायदेशीर ठरतील असे निर्णय घेतल्याचाही आरोप होत आहे. जलसंपदा विभागानेही कोणताही अभ्यास करता एक हजार कोटींचे टेंडर पास केले, तर शिवसेनेच्या ताब्यातील मुंबई महापालिकेनेही रस्त्यांसाठी ६२० कोटींच्या निविदा काढल्या.
भाजपमधील एका इच्छुक उमेदवाराने सांगितले की, आमच्या पक्षात तिकिटासाठी पैसे मोजावे लागत नाहीत. त्यामुळे उमेदवारी मिळाल्यास मी सात ते आठ कोटी रुपये प्रचारावर खर्च करण्यास तयार आहे. यावरूनच उमेदवार प्रचारावर किती खर्च करण्यास तयार आहेत, ते दिसून येते.