आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra State Food And Drugs Department News In Marathi, Divya Marathi

‘एफडीए’तील घोटाळा;अस्तित्वातच नसलेले पद भरून सरकारची दिशाभूल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागात गैरव्यवहार आणि नियम धाब्यावर बसवणा-या अनेक घटना आता उघड होत आहेत. अस्तित्वातच नसलेले पद भरण्याचा ‘प्रताप’ही या विभागाने केला आहे. हे पद भरल्यानंतर आपली चूक झाकण्यासाठी सेवा प्रवेश नियमही तयार नसलेल्या पदनिर्देशित अधिकारी तथा सहायक आयुक्त (अन्न) या पदावर ही नियुक्ती दाखवून जनता आणि सरकार दोघांचीही दिशाभूल करण्यात आली.

अन्न भेसळ प्रतिबंधक (पीएफए) कायदा ऑगस्ट 2011 पर्यंत राज्यात अमलात होता. त्या काळात सहायक आयुक्त (अन्न) या पदाच्या आठ जागा अस्तित्वात होत्या. त्यापैकी चार पदे सरळसेवा भरतीने भरण्यासाठी लोकसेवा आयोगाकडे दिले होते. त्यानुसार तीन पदे सरळसेवेमधून भरण्यात आली. परंतु अपंगासाठी राखीव असलेले पद उमेदवार न मिळाल्याने भरले नाही. त्यानंतर प्रशासनाने सहायक आयुक्त (अन्न) हे एक पद भरण्यासाठी 20 एप्रिल 2010 रोजी प्रस्ताव पाठविला. मात्र हे पद ऑगस्ट 2011 पर्यंतही भरले गेले नव्हते.
त्यानंतर 4 ऑगस्ट 2011 पासून राज्यात अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा संपुष्टात आला व 5 ऑगस्ट 2011 पासून अन्न सुरक्षा व मानके कायदा लागू करण्यात आला. नवीन कायद्यातील तरतूद व केंद्र शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अन्न व औषध प्रशासनात अ‍ॅडजुडेकेटिंग (तडजोड) अधिकारी तथा सह आयुक्तची (जॉइंट कमिश्नर) (अन्न) सात नवीन पदे निर्माण करण्यात आली.

जुने रद्द, नव्या पदाची निर्मिती
अन्न व औषध प्रशासनात जुन्या अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत सहायक आयुक्त (अन्न) या पदावर कार्यरत असलेल्या अधिका-यांना नवनिर्मित तडजोड अधिकारी तथा सहआयुक्त (अन्न) या पदावर पदोन्नती देऊन पद स्थापित केले. अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायद्यातील सहायक आयुक्त (अन्न) हे पद नष्ट केले. राज्य सरकारने 22 डिसेंबर 2011 रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे ही पदोन्नती दिली. हा जी.आर. 22 डिसेंबरला काढण्यात आला असला तरी त्याची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने 1 ऑगस्टपासून होईल, असे जाहीर करण्यात आले. जुन्या अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीतील एकही पद 1 ऑगस्ट 2011 पासून अस्तित्वात राहणार नाही, हेही स्पष्ट करण्यात आले.

पदच नसताना नेमणूक
एप्रिल 2010 मध्ये मागणीपत्र पाठविलेले पी.एफ.ए. कायद्यातील सहायक आयुक्त (अन्न) हे पद भरण्यासाठी घ्यावयाच्या मुलाखतीसाठी अन्न व औषधे आयुक्तांनी हजर राहावे, असे पत्र राज्य लोकसेवा आयोगाने 2012 मध्ये या विभागाला पाठविले. हे पद आता अस्तित्वातच राहिलेले नाही आणि त्यामुळे मागणीपत्र रद्द करीत असल्याचे लोकसेवा आयोगाला कळविण्याऐवजी आयुक्त स्वत: या मुलाखतीस मे 2012 मध्ये हजर राहिले. त्यानंतर 11 जुलै 2012 मध्ये आयोगाने शिवकुमार कोटगिरे या उमेदवाराची अल्पदृष्टी वा अपंग या प्रवर्गातून निवड करून तसे शिफारसपत्र या विभागाला पाठविले. कोटगिरे हे याच विभागात अन्न सुरक्षा अधिकारी या पदावर तेव्हा कार्यरत होते. सहा महिने या नियुक्तीवर घोळ घालून 4 डिसेंबरला पदनिर्देशित अधिकारी तथा सहायक आयुक्त या पदावर कोटगिरे यांना नियुक्ती देण्यात आली. दीड वर्षापासून अस्तित्वातच नसलेल्या पदावर नियुक्ती झाल्याने यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा आहे.

सेवा प्रवेशास विलंब
कोटगिरी यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढताना शासनाची दिशाभूल करण्यासाठी सदर पद हे नवीन कायद्यातील पदनिर्देशित अधिकारी तथा सहायक आयुक्त (अन्न) असल्याचे नमूद करून डिसेंबर 2012 मध्ये नियुक्ती आदेश काढण्यात आले. नवीन कायद्यातील पदनिर्देशित अधिकारी तथा सहायक आयुक्त (अन्न) या पदाचे सेवा प्रवेश नियम सप्टेंबर 2013 पर्यंत तयारच झाले नव्हते. त्यामुळे या पदावर थेट नियुक्ती करणेच शक्य नव्हते. ही शासन आणि जनतेची गंभीर फसवणूक असून या पदावरील व्यक्तीला गेली दोन वर्षे सरकारी तिजोरीतून वेतन दिले जात आहे.
केंद्रस्थानी कक्षाधिकारी
या घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातील अन्न व औषधे प्रशासनाशी संबंधित कक्षाधिकारी (औषधे-1) असल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. हा कक्षाधिकारी ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार घडविण्यात वाकबगार असल्याचे सांगितले जाते. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री मनोहर नाईक यांचे अभय असल्याने तीन वर्षे उलटल्यानंतरही या अधिका-याची बदली झालेली नाही. अस्तित्वात नसलेले पद भरताना या नव्या नियुक्तीला नव्या पदनामासह पदस्थापना देण्याचा पराक्रमही या अधिका-याने घडवून आणल्याचे या विभागात बोलले जाते. त्याने सादर केलेल्या टिपणीचा पडताळा न करताच मंत्र्यांपर्यंतचे सर्व वरिष्ठ डोळे मिटून स्वाक्ष-या करतात, असेही दिसून आले आहे.