आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra Sugar Cane Factory Starts On 15 October

राज्याचा यंदाचा गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबरपासून

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - यंदा राज्यात उसाची उपलब्धता अधिक असल्यामुळे दोन आठवडे लवकर म्हणजे 15 ऑक्टोबरपासूनच ऊस गाळपाचा हंगाम चालू करण्याचा निर्णय गुरुवारी बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची ही बैठक मुंबईत झाली.
मागच्या वर्षी राज्यात चांगला पाऊस झाला होता. त्यामुळे ऊसक्षेत्रात वाढ झालेली असून या वर्षी 770 लाख मेट्रिक टन ऊस गाळप होण्याचा अंदाज आहे. तसेच यंदाच्या हंगामात किमान 88 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. मागच्या वर्षी 675 लाख मेट्रिक टन ऊस गाळप होऊन 78 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. इंधनामध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिश्रणाची सध्या परवानगी आहे. त्यामध्ये वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी केंद्राला राज्य सरकार करणार आहे. तसेच परिवहन महामंडळाच्या बसेसबरोबरच साखर कारखाने, राज्य शासनाच्या मालकीच्या सर्व वाहनांमध्ये इथेनॉल मिश्रणाची अंमलबजावणी तातडीने करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी यावेळी दिल्या.

ठिबक वाढवणार : राज्यात सध्या 1 लाख 52 हजार हेक्टर ऊस क्षेत्र (10 %) ठिबक सिंचनाखाली आहे. ते 100 टक्क्यांवर नेण्यासाठी साखर कारखान्यांना मदत करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यंदाच्या हंगामात 100 सहकारी आणि 68 खासगी साखर कारखाने पूर्ण क्षमतेने गाळप करण्याची शक्यता आहे. सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे, साखर संघाचे अध्यक्ष विजयसिंह मोहिते-पाटील, सहकार सचिव राजगोपाल देवरा आणि साखर आयुक्त विजय सिंघल उपस्थित होते.

3% खरेदी कर : मागच्या वर्षी ऊस खरेदीवर 5 % कर होता. मात्र, दुष्काळामुळे तो माफ करण्यात आला. त्यामुळे यंदा साखर कारखान्यांना राज्य शासनाला 3 % ऊस खरेदी कर द्यावा लागेल.
कारखानदारांना झाडले : वैयक्तिक संपत्तीचे कसले प्रदर्शन करता त्यापेक्षा साखर कारखानदारीमध्ये मिळवलेला नफा दाखवा, असा टोला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींना भर बैठकीत लावला.

कारवाई करा : ज्या साखर कारखान्यांनी मागच्या गाळप हंगामात केंद्र सरकारने जाहीर केलेला ‘एफआरपी’ (रास्त-किफायतशीर किंमत) दर ऊस उत्पादकांना दिला नाही. अशा साखर कारखान्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी साखर आयुक्तांना दिल्या.