आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संघटित गुन्हेगारीला वेसण : वाळू तस्कर, काळाबाजारीला चाप

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील वाळू तस्कर व जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणार्‍यांना चाप बसवण्यासाठी त्यांच्यावर महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ डेंजरस अ‍ॅक्टिव्हिटी (एमपीडीए) कायद्यातील अधिनियम १९८१ नुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या या कायद्यानुसार दराेडेखाेरांवर कारवाई केली जाते.

राज्यात बहुतांश ठिकाणी वाळू तस्करी, अवैध उत्खननाचे सर्रास प्रकार सुरू आहेत. बर्‍याच वेळा संघटितपणे वाळूचे अवैध उत्खनन करून तस्करी करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच त्यांना राेखण्याचा प्रयत्न करणार्‍या महसूल अधिकारी- कर्मचार्‍यांवर वाळू तस्करांकडून संघटितरीत्या हल्ला करण्याचा, जिवे मारण्याचा प्रयत्न करण्याच्या घटनाही गेल्या काही वर्षांत घडलेल्या आहेत. त्यामुळे या ‘एमपीडीए’ कायद्याच्या अधिनियमातील नावाच्या सुधारणेसह ‘वाळू तस्कर’ आणि ‘वाळूची तस्करी’ या दोन संज्ञांची व्याख्या करून त्यांना कलम २ मध्ये अंतर्भूत करण्यात आले आहे. अधिनियमातील या सुधारणेमुळे वाळूचे अवैध उत्खनन आणि बेकायदेशीररीत्या वाहतूक करण्यास पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने कडक उपाययोजना करण्यात येतील. तसेच वाळू तस्करांना मदत करणार्‍यांवरही कारवाई केली जाणार आहे.

एक वर्षाची शिक्षा
जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणार्‍यांवरही ‘एमपीडीए’नुसार कठोर कारवाई करण्यासाठी या अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या सुधारणेनुसार काळाबाजार करणार्‍या व्यक्तींच्या व्याख्येचा समावेश ‘एमपीडीए’ कायद्यातील अधिनियम १९८१ मध्ये करण्यात येणार आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणार्‍यांसाठी पूर्वी असणारी सहा महिने स्थानबद्धतेची तरतूद या सुधारणेमुळे आता एक वर्ष कालावधीसाठी करता येऊ शकेल. राज्यात ‘एमपीडीए’मध्ये सहा महिने स्थानबद्धतेची तरतूद आहे, ती आणखी सहा महिने जास्तीच्या कालावधीसाठी वाढवता येते. जीवनावश्यक वस्तूंच्या काळ्याबाजाराची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर उघडकीस आली आहेत. या प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी राज्यात जीवनाश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणार्‍या व्यक्तीस हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.

परिणाम काय होणार?
- बेकायदा वाळू उत्खनन करणार्‍यांविरोधात सध्या कलम ३६९ अन्वये चोरीचा गुन्हा दाखल केला जातो. त्यामुळे जामीन मिळवून हे गुन्हेगार लगेच मोकाट सुटतात. याला प्रतिबंध घालण्यासाठी वाळूचोरीचा गुन्हा ‘दरोडा’ ठरवला जाणार आहे. यामुळे संबंधितांवर अजामीनपात्र गुन्हा नाेंदवणे शक्य.
- बेकायदा वाळू उत्खनन करणारे जेसीबी, पोकलेन आदी यंत्र आणि वाहतूक करणारी वाहने जप्त केली जाणार आहेत. जबर दंड, हमीपत्र लिहून घेतल्याशिवाय ही वाहने संबंधितांना परत केली जाणार नाहीत
- जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार केल्याचा गुन्हाही अजामीनपात्र ठरणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...