निवडणुकीमुळे सहामाही परीक्षा अडचणीत; तारखांबाबत शिक्षण विभागच आहे अनभिज्ञ

नाशिक - विधानसभानिवडणूक १५ ऑक्टोबरला होणार असल्याने माध्यमिक शाळांच्या परीक्षा प्राथमिक शाळांच्या मूल्यमापन नियोजनात बदल करावे लागणार आहेत. निवडणूक आयोगाकडून घोषणा झाल्यानंतर परीक्षांच्या तारखांबाबत काय निर्णय घ्यायचा याबाबत शिक्षण विभागच अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येत आहे.

दिवाळीच्या सुट्यांमुळे या वर्षी १८ ऑक्टोबर हा शाळांच्या कामकाजाचा शेवटचा दिवस राहणार आहे. त्यामुळे बहुतांश शाळांनी पहिल्या सत्रातील परीक्षा मूल्यमापनाचीही तयारी केलेली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून शिक्षकांना निवडणुकीचे काम दिले जाते. त्यासाठी दोन दिवस प्रशिक्षणे आणि मतदानाच्या एक दिवस अगोदरच त्यांना शाळेतून सोडले जाते. त्यामुळे चार दिवस हे शिक्षक शाळेत येऊ शकणार नाहीत.

विशेष म्हणजे शाळांच्या नियोजनानुसार यातील १४- १५ ऑक्टोबर या दिवशी परीक्षा किंवा मूल्यमापन ठरलेले आहे. माध्यमिक प्राथमिक शाळांमधील जवळपास सर्वच शिक्षकांची निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्ती केली जाते. परीक्षेच्या दिवशी शिक्षकच शाळेत उपस्थित नसतील तर मूल्यमापन होणार कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

काही शाळांकडून स्थानिक पातळीवर मूल्यमापनाचे नियोजन केले जाते. त्यामुळे त्यांच्याकडून याचे नियोजन केले जाईल. इतर शाळांमध्ये मात्र हा प्रश्न निर्माण होणार आहे. निवडणुकीची दोन प्रशिक्षणे, मतदानाचा त्याअगोदरचा एक दिवस असे चार दिवस शिक्षक शाळेत राहणार नाहीत. त्यामुळे शिक्षण विभागाकडून शैक्षणिक कामकाजाच्या चार दिवसांचे नियोजन करण्याबाबत शाळांच्या मुख्याध्यापकांना निर्देश देण्याची आवश्यकता आहे.

निवडणूक आयोगाकडून शिक्षकांना निवडणुकीचे काम दिले जाते. त्याच तारखेत परीक्षा विधानसभा निवडणूक जाहीर झाल्याने परीक्षेच्या दिवशी शिक्षकच शाळेत उपस्थित नसतील तर मूल्यमापन होणार कसे? यासंदर्भात शिक्षणाधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहे.
रमेश आहिरे, अध्यक्ष, खासगी प्राथमिक माध्यमिक शाळा संघटना.

शिक्षण विभागाकडून आदेशच नाही
कोणत्याहीनिवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून शिक्षकांना निवडणुकीचे काम दिले जाते. त्यासाठी दोन प्रशिक्षणे, निवडणूक मतदानाच्या एक दिवस अगोदरच त्यांना शाळेतून सोडले जाते. त्यासाठी शिक्षण विभागाच्या वतीने निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर शाळांना परिपत्रकाद्वारे आदेश काढण्यात येतो. विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होऊन तीन दिवस उलटले. मात्र, अद्याप शाळांना कोणताही आदेश शिक्षण विभागाकडून प्राप्त झाला नसल्याचे समोर आले आहे.