आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

MH Budget 2016 : सिंचनासाठी ७,८५० कोटी रुपये

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - आगामी आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये सिंचनासाठी तब्बल ७ हजार ८५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून येत्या वर्षभरात २८ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे, तर "पंतप्रधान कृषी सिंचन योजने'मध्ये राज्यातील सात प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला असून त्यासाठी २ हजार ७८ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार या योजनेसाठीचा निधी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सहाशे कोटी रुपयांनी कमी करण्यात आला आहे. मात्र, राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांना असलेली निधीची गरज आणि अर्थसंकल्पात झालेली तरतूद पाहता "सिंचनाचे रडगाणे' मागील पानावरून पुढे सुरू असल्याचे एकंदर चित्र आहे.

युतीचे सरकार सत्तेवर येण्यात सिंचन क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे आपल्या कार्यकाळात अधिकाधिक सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्याचा मनोदय या सरकारने व्यक्त केला होता. त्यानुसार गेल्या वर्षी सात हजार ७७२ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता. या निधीतून तब्बल ३८ प्रकल्प मार्गी लावण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते. त्यापैकी फक्त २५ प्रकल्प मार्गी लावण्यात जलसंपदा विभागाला यश मिळाले आहे. यंदाही त्याच पद्धतीने २८ प्रकल्प पूर्णतेचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास ७७० दशलक्ष घनमीटर एवढा अतिरिक्त पाणीसाठा निर्माण होणार आहे. त्याद्वारे १ लाख ६८ हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

शेततळी, पंप जोडणीसाठी दोन हजार कोटी : यंदा राज्य सरकारने एक लाख शेततळ्यांचे लक्ष्य ठेवले असून ३७ हजार ५०० विहिरी आणि ९० हजार विद्युत पंप जोडण्या उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत शेततळ्यांसाठी तब्बल ५० हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात दिली. तसेच पूर्व विभागातील नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात ६ हजार ८६२ मालगुजार तलावांचे नूतनीकरण करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

पाण्याच्या वापरासाठी होणार नियोजन : सिंचन क्षेत्र वाढवतानाच पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्यासाठी जनजागृती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुण्याच्या यशदा या संस्थेत एक कायमस्वरूपी जलजागृती केंद्र निर्माण केले जाणार असून चंद्रपूर, औरंगाबाद, अमरावती या ठिकाणी उपकेंद्रे उभारली जाणार आहेत.
जलयुक्त शिवारच्या निधीला कात्री
राज्य सरकारने गेले वर्षभर मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेसाठी गेल्या वर्षी एक हजार सहाशे कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, या निधीला कात्री लावण्यात आली असून यंदा फक्त एक हजार कोटींचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. वाघूर, बावणथडी, निम्न दुधना, तिल्लारी, निम्न वर्धा, निम्न पांझरा आणि नांदूर मधमेश्वर टप्पा २ या सात प्रकल्पांचा पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठी २ हजार ७८ कोटींचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...