आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Maharashtra's Whitepaper On State's Financial Position

आर्थिक श्वेतपत्रिका : उत्पन्न अन‌् खर्चातही भरमसाट वाढ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - गेल्या दहा वर्षांत राज्याच्या महसुलात समाधानकारक वाढ झाली असली तरी त्या तुलनेत महसुली खर्च काहीसा जास्तच वाढल्याची कबुली वित्त विभागाने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या आर्थिक श्वेतपत्रिकेत दिली. गेल्या दहा वर्षांत वित्त विभागाला महसुली संतुलन टिकवता आले नाही ही बाब चिंताजनक असल्याचेही या श्वेतपत्रिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

दीर्घकाळ अपूर्णावस्थेत राहिलेले सिंचन प्रकल्प, वेतन आणि निवृत्तिवेतनावरील वाढलेला खर्च, कर्जात झालेली वाढ, महसुली खर्च वाढूनही त्या तुलनेत भांडवली मालमत्ता निर्मितीत आलेले अपयश आणि सरकारच्या दैनंदिन वित्तीय व्यवस्थापनाबाबत आणि कारभाराबाबत महालेखापालांनी ओढलेले ताशेरे याबाबतही श्वेतपत्रिकेत गंभीर चिंता नाेंदवण्यात आली आहे.

आघाडी सरकारच्या काळात राज्याची आर्थिक स्थिती घसरल्याने आता आर्थिक अडचणी येत असल्याचा आरोप फडणवीस सरकारने केला होता. तसेच राज्याच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीची श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणाही केली होती. त्यानुसार ही श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात आली.

या श्वेतपत्रिकेनुसार २०१३-१४ मध्ये राज्याचे सकल उत्पन्न १६ लाख ८६ हजार ६९५ कोटी असून देशाच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत हा वाटा १३.३ टक्के आहे. या उत्पन्नात कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा वाटा ११.३ टक्के तर उद्योग, खाणकाम, बांधकाम आणि वीज क्षेत्राचा वाटा २७.२ टक्के आहे. उर्वरित ६१.५ टक्के वाटा सेवा क्षेत्राचा आहे. राज्याच्या उत्पन्नात दहा वर्षांत सरासरी ९ टक्के दरवर्षी वाढ झाली. तसेच राज्याच्या सामाजिक आर्थिक प्रश्नांचा सखोल अभ्यास करून दीर्घकालीन नियोजनासाठी आवश्यक अशी माहिती

उपलब्ध करून देणारी एक स्वतंत्र यंत्रणा गरजेची असल्याचा मुद्दाही श्वेतपत्रिकेत नमूद केले आहे.

नवी उद्दिष्टे
- रस्ते, वीज, पाणी, बंदरे, रेल्वे अशा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्यात पुरेशी गंुतवणूक करणे.
- कोरडवाहू शेतीला स्थैर्य देणे, विषमता कमी करणे, रोजगारनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधांचा विकास या बाबी राज्य शासनाच्या धोरणाचे केंद्रबिंदू आणि लक्ष्य असले पाहिजे.
- शासनाच्या विविध कामांचे मूल्यमापन, आवश्यकता आणि त्यावर सुधारणा सुचवण्यासाठी एका तज्ञ समितीची नेमणूक करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
- वेतन आणि सवलती यावरील खर्चाचे नियमन करून महसुली संतुलन गाठणे.
- खर्चावर नियंत्रण आणून भांडवली मत्ता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट, त्यासाठी नियोजन आणि कालबद्ध अंमलबजावणी योजना तयार करणार.

कृषी क्षेत्राचा लेखाजोखा
राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या तब्बल ५२.७ टक्के वर्ग कृषी आणि संलग्न क्षेत्रावर अवलंबून आहे. कापूस सोयाबीन आणि धान अशा कोरडवाहू शेतीचे राज्यातील सरासरी दरहेक्टरी उत्पादन देशाच्या सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. शेतीतून प्राप्त होणार्‍या उत्पन्नापैकी ३० टक्के उत्पन्न हे आश्वासित सिंचन क्षेत्रातून उपलब्ध होते.

सिंचन प्रकल्पात अनियमितता, दोषींवर कारवाईची शिफारस
सिंचनाचे अनेक प्रकल्प अपूर्ण आहेत. या प्रकल्पामुळे खूपच मोठे आर्थिक दायित्व निर्माण झाले आहे. म्हणजे शासकीय लेख्यात भांडवली खर्च झाल्याची नोंद झाली तरीही प्रत्यक्षात त्यातून उपयोगी मालमत्ता उभी राहिली नाही. या सर्व प्रकल्पांचे पुनर्विलोकन करून प्रकल्पांच्या आखणी, नियोजन करणे. तसेच अनियमिततेला जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करण्याचे श्वेतपत्रिकेत सूतोवाच करण्यात आले आहे.
पुढे वाचा, महाराष्ट्र गुजरातपेक्षा पुढे, कर्जबाजारी नाहीच....