आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विधानसभा उपाध्यक्षपद 28 महिन्यांपासून रिक्त

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - फडणवीस सरकार सत्तेवर येऊन २८ महिने उलटले तरी विधानसभेचे उपाध्यक्षपद अद्याप भरण्यात आलेले नाही. माहितीच्या अधिकारात ही बाबत उघड झाली आहे.  ‘अारटीअाय’ कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी या संबंधीची माहिती मागवली होती.  
 
कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर ८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी १२ वी महाराष्ट्र विधानसभा बरखास्त करण्यात आली आणि २१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी १३ वी विधानसभा अस्तित्वात आली. त्या दिवसापासून राज्य विधानसभेला उपाध्यक्ष नाही, असे सार्वजनिक माहिती अधिकारी आणि विधिमंडळ सचिवालयातील अवर सचिव सुभाष नलावडे यांनी दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे. १९३७ पासून महाराष्ट्र विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदी  २२ व्यक्ती निवडून आल्या होत्या. वसंत पुरके हे निवडून येणारे शेवटचे उपाध्यक्ष होते. 

डिसेंबर २०१० ते नोव्हेंबर २०१४ असा त्यांचा कार्यकाळ होता, अशी माहितीही उत्तरात देण्यात आली आहे. विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदासारखे घटनात्मक पद प्रदीर्घ काळ रिक्त ठेवणे हे राज्यघटनेच्या कलम १७८ चे उल्लंघन आहे. महाराष्ट्र सरकार व विधिमंडळ सचिवालयाने यासंबंधी तातडीने निर्णय घ्यायला हवा, असे गलगली यांनी या उत्तरावर म्हटले आहे. प्रत्येक विधानसभेने  शक्य तितक्या लवकर अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी निवड करावी, असे  राज्यघटनेच्या कलम १७८ मधील तरतुदीत म्हटले आहे. अध्यक्षांच्या गैरहजेरीत उपाध्यक्षांनी अध्यक्षांची जबाबदाऱ्या सांभाळाव्यात, असे राज्यघटनेच्या कलम १८० मध्ये म्हटले आहे. 
 
काँग्रेसकडून भाजपवर टीका
यासंदर्भात विधिमंडळ सचिवालयाच्या अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता उपाध्यक्षाची निवड न करणे हा ‘राजकीय निर्णय’ आहे, असे सांगत त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.  विधानसभा उपाध्यक्षांचे पद रिक्त ठेवणे हे भाजप सरकारच्या लोकशाहीविरोधी कारभाराचे उदाहरण आहे. लोकशाही प्रक्रियेतील नियुक्त्यांना भाजपने नेहमीच चालढकल केली आहे. या पदाबाबतही तेच झाले आहे. यापूर्वी भाजप सरकारने महाअधिवक्त्याच्या नियुक्तीस विलंब केला. हे सरकार गैरलोकशाही मार्गाने जात आहे, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.  

अशी पहिलीच वेळ
१९३७ मध्ये राज्य विधानसभा अस्तित्वात आल्यापासून  घटनात्मक अधिकार व जबाबदाऱ्या असलेले उपाध्यक्षपद कधीही रिक्त ठेवण्यात आले नव्हते. विधानसभेवर निवडून गेलेल्या आमदारांपैकी एकाचीही उपाध्यक्षपदी निवड न होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

हा तर गैरलोकशाही कारभार
भाजप सरकारने लोकशाही प्रक्रियेतील नियुक्त्यांना नेहमीच विलंब केला आहे. फडणवीस सरकारच्या गैरलोकशाही कारभाराचेच उत्तम उदाहरण आहे.  
- अशोक चव्हाण, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष
बातम्या आणखी आहेत...