आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रोहयोत क्रांतिकारी बदल, मजूर नव्हे मालक बना; लाभार्थींच्या शेतात विहिरी; घरात शौचालये

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्यातच जन्मलेल्या पण महाराष्ट्रातच पिछाडीवर पडलेल्या राेजगार हमी याेजनेत क्रांतिकारक बदल करण्याचे राज्य सरकारने ठरवले अाहे. ‘मजूर नव्हे मालक बना’ ही संकल्पना घेऊन हे बदल केले जाणार अाहेत.

चालू अाणि पुढील आर्थिक वर्षात या योजनेच्या माध्यमातून राज्यात १० हजार कोटींच्या कामांचे लक्ष्यही ठरवले आहे. येत्या दाेन ऑक्टोबरपासून हे नवे बदल लागू हाेतील.

रोजगार हमी योजना मंत्री जयकुमार रावळ आणि सचिव डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्या पुढाकाराने हे बदल केले जात अाहेत. बुधवारी नवी दिल्लीत केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री नरेश तोमर यांची भेट घेऊन रावळ यासंबंधी चर्चा करणार आहेत. राज्यात राेहयाे कामावर मजूर म्हणून काम करायला जाणे अनेक गरजूंना कमीपणाचे वाटते. त्यामुळे याेजनेला प्रतिसाद मिळत नाही. राज्यात उंचावलेले जीवनमान पाहता केवळ सार्वजनिक हिताच्या कामंासाठीच ही योजना राबवण्याऐवजी आता वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्यामुळे सरकारी कामावर मजूर म्हणून जाण्याऐवजी स्वत:च्या शेतावर वा घरी काम करूनही या योजनेच्या लाभार्थींना मजुरी मिळू शकेल. सरकारी पैशाने गरजूंच्या मेहनतीने मजुरांच्याच घरी विहिरी, शोषखड्डे, शौचालये बांधली जातील. तसेच गरजूंच्या शेतांवर शेततळे, गांडूळखत निर्मिती वा नॅडेप खत निर्मिती प्रकल्प, फळबाग, रोपवाटिका यांची उभारणी केली जाईल.

लक्ष्यलाख ११ हजार १११
२०१६-१८या दोन अार्थिक वर्षांत राेहयाेतून वैयक्तिक लाभाच्या ११ योजनांची कामे हाती घेण्याचे सरकारने ठरवले आहे. या दोन वर्षांत राज्यात प्रत्येकी लाख ११ हजार १११ सिंचन विहिरी, शेततळी, गांडूळखत, नॅडेप खत प्रकल्प, नांदेड पॅटर्नचे शोषखड्डे, शौचालये, रोपांची निर्मिती संगोपन करणाऱ्या रोपवाटिका निर्मितीचे लक्ष्य रोहयो विभागाने ठेवले अाहे. त्या दृष्टीने ऑगस्टपासूनच तयारी सुरू केली आहे, असे डॉ. भापकर यंानी संागितले. यासाठी ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त-भटक्या जमाती, आत्महत्याग्रस्त कुटुंब, कर्ज पुनर्गठन झालेले कुटुंब, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब यांचे जॅाब कार्ड बनवण्याची विशेष मोहीम ग्रामसभांतून राबवली जात आहे. त्यानंतर हे लाभार्थी या योजनांचा लाभ घेऊ शकतील आणि आपल्या शेतात वा घरात उत्पन्न मिळवून देणारी कामे पूर्ण करू शकतील.

कुशल कामगारांची मदत घेण्याची मुभा
राेहयाेतून अापल्या शेतात, घरी काम करताना केवळ मजुरांनीच काम करणे अपेक्षित नसून कुशल आणि अकुशल कामगारही ते बोलावू शकतील. शौचालय निर्मितीच्या कामासाठी ७५ टक्के मजूर हे कुशल लागतात, हे कौशल्य कदातिच लाभार्थींकडे नसेल. या मजुरांची मजुरी रोहयोतून िदली जाईल. स्वत:साठीच हे काम करीत असल्याने लाभार्थी उच्च दर्जाचे काम करवून घेतील. तामिळनाडूसारखे राज्य वर्षाला हजार कोटी रुपये ‘मनरेगा’ मधून केंद्राकडून मिळवत आहे. मात्र महाराष्ट्र केवळ हजार कोटीच मिळवत असल्याने राज्याचा वाटा वाढवण्यासाठी हे बदल करीत असल्याचे डाॅ. पुरुषाेत्तम भापकर यांनी स्पष्ट केले.
बातम्या आणखी आहेत...